CONFERANCE

चलो पंढरपूर ! चलो पंढरपूर !

*सर्व धर्मीय सर्व पंथीय सामाजिक परिषद*

*दि.४ फेब्रुवारी, २०२४ (रविवार) सकाळी १०.३०वा.*

*ठिकाण : मांजराई देवी प्रासादिक दिंडी हॉल, वाखरी रोड, पंढरपूर*

*”सामाजिक समता आणि न्याय”*

बंधू भगिनी,

आपल्या देशाला प्राचीन संस्कृती सभ्यतेचा वारसा आहे. एकीकडे विषमतावादी, उच्च नीच मानणारी प्रवृत्ती, संस्कृती लादली जात असताना सामाजिक समतेची शिकवण देणारी एक मोठी परंपरा हजारो वर्षापासून आपल्याकडे थोर संतां कडून व महामानवाकडून रुजली आहे.

आपल्याकडच्या धार्मिक,अध्यात्मिक, पंथीय परंपरानी सामाजिक समतेचा आग्रह धरत मानव मुक्तीचा,आत्मशांतीचा मार्ग दाखवला आहे.

आज संपूर्ण जग अशांत आहे. सबंध सृष्टी एका मोठ्या संकटाला सामोरे जात आहे. आपल्या पृथ्वीचे तापमान वेगाने वाढत आहे. संपूर्ण जीव सृष्टी नष्ट होईल की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. औद्योगिक क्रांती नंतर पृथ्वीच्या तपमानात झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्यात आता सगळीकडे एक दोन शेठ सावकाराच्या भल्यासाठी “विकास” नावाची विनाशनिती राबवली जात आहे. घातक रासायनिक उद्योग, मोठमोठे हायवे, अमर्याद खनिज संपत्ती लुटणारे खाणी, वाढते शहरीकरण इ. यामुळे कार्बन उत्सर्जन वाढून पृथ्वीचे तापमान वाढत वाढले आहे. सर्व वातावरण प्रदूषित झाले आहे. एकाचवेळी अवकाळी पाऊस, वादळ, पूर, दुष्काळ होत आहे. समुद्राची पातळी वाढत आहे. हवा, पाणी, जमीन सर्वच दूषित झाले आहे.

महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असताना नुकतेच अवकाळी पाऊस येऊन उरले सुरलेले पीक देखील हातातून गेले आहे. शेतकरी हतबल झाला आहे. शेती एकीकडे निसर्गाच्या लहरीपणावर विसंबून आहे तर दुसरीकडे कॉर्पोरेट उद्योगांची नजर शेतीवर पडल्याने शेतकरी उध्वस्त केला जात आहे. शेतकरी, संघटित असंघटित क्षेत्रातील कामगार हा भरडला जात आहे. मुठभर श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करण्यासाठी सर्व धोरणे राबवली जात आहेत. आर्थिक विषमता पराकोटीला वाढली आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत तर गरीब अधिक गरीब. भारतातील १% श्रीमंत लोक देशाची ४०% संपत्ती कब्जात ठेवून आहेत तर तळातल्या ५०% जनतेकडे फक्त ३% संपत्ती आहे. जवळ पास ८० कोटी जनतेला ५ किलो धान्य देऊन जगवावे लागत आहे इतकी विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संविधान स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्वाची ग्वाही देत असताना आता राज्यकर्ते उघडपणे विषमतावादी मूल्यांची पाठराखण करत आहेत.अनेक मार्गाने संविधानाचे विसर्जन करण्याचा घाट घातला जात आहे.घातक मनुवादी परंपरेला पुनश्च प्रस्थापित करण्याचा हिणकस प्रयत्न प्रस्थापितांनी उघड उघड चालविला आहे.खऱ्या इतिहासाचा खून होतोय,पर्यायाने आपण आपण बाजारू व्यवस्थेचे गुलाम बनलो आहोत. आपले स्वत्व, आपण काय खावे, काय प्यावे, काय घालावे, कसे राहावे, कसे जगावे हे सर्व बाजार ठरवू लागला आहे. इतकेच काय आता आपल्या आस्था आणि अध्यात्मिक जाणीवा देखील नियंत्रित झाल्या आहेत.आपली नाती गोती देखील पैशाने मोजली जात आहेत.

समाजात ताण तणाव वाढला आहे. जग अशांत आहे. युद्ध, हिंसा हेच जणू शांतीचे मार्ग आहेत असे भासवले जात आहे. समाजा – समाजात, देश देशात तेढ निर्माण केले जात आहे. यासाठी दुर्दैवाने धर्माचा वापर केला जात आहे. रशिया-युक्रेन चे युद्ध, इस्राएल – पॅलेस्टाईन संघर्ष जगाला पुन्हा एकदा नव्या अराजकतेकडे ढकलत आहे.

आपल्या देशातही धर्म, जात, भाषा, वंश च्या नावाखाली समाजात तेढ वाढत आहे. स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण खूपच वाढले आहेत. त्याबद्दलची संवेदना काहीशी बोथट झाली आहे. आपण दुभंगत चाललो आहोत. समाजातील विषमतेमुळे आपल्याला मानसिक पातळीवर एकटेपण, तुटलेपण, दुभांगलेपण, असुरक्षिततेची भावना भोगावी लागत आहे.

अशी परिस्थिती असताना सामाजिक समतेचा आग्रह धरणारी आपल्याकडची बौद्ध, जैन,महानुभव,लिंगायत, वारकरी, सुफी इ. सर्व अध्यात्मिक परंपरा माणसाला माणूस म्हणून जागवण्यासाठी, समाज मन घडवण्यासाठी खूप महत्वाची भूमिका निभावत आहेत. *”भेदाभेद भ्रम अमंगळ”* मानणारी आपली खरी संस्कृती आहे. *सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी एक ठिकाणी असं म्हणतात, “उत्तम भणिजे ब्राह्मण : आन आधम भणिजे मातंग : ऐसे म्हणे : परी तोही मनुष्य देहची : परिवृथा कल्पना करी:”* असा उपदेश करत मातंग विहीर खोदून पाण्याचा अधिकार स्थापन करतात. बसवेश्वरानी ११व्या शतकात अनुभवमंटप स्थापून आंतरजातीय विवाह लावून जाती व्यवस्थेला सुरुंग लावत विषमतेची दरी संपविण्याची क्रांती केली

एकीकडे संत शिरोमणी नामदेवराय पंढरपूरचे माहात्म्य अधोरेखित करताना म्हणतात, *”आधी रचिली पंढरी । मग वैकुंठ नगरी ॥१॥*

*जेव्हां नव्हतें चराचर । तेव्हां होतें पंढरपूर ॥२॥* त्या पंढरपुरात विठ्ठलाचे दर्शन सामान्य बहुजनास घेऊ दिले जात नव्हते.मंदिर सर्वांसाठी खुले व्हावे म्हणून आधुनिक काळात साने गुरुजी पासून अनेकांना प्रखर संघर्ष करावा लागला. याचा परिणाम म्हणून पंढरपूरचे विठ्ठलाचे मंदिर हे शासनाच्या माध्यमातून बहुजनांच्या च्या ताब्यात आले.आज त्याच मंदिराचे खाजगीकरण करून पुन्हा एकदा सामान्य बहुजनांच्या विठ्ठल रखुमाईला विशिष्ट मंडळींच्या ताब्यात देण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.तशी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात काही पंढरपूरचा इतिहास भूगोल ज्ञात नसणारे प्रतिगामी सरसावले आहेत.यासाठी आपण सजग झाले पाहिजे.

*”मऊ मेणाहूनि आम्ही विष्णुदास । कठिण वज्रास भेदूं ऐसे ॥१॥”* ही वारकरी परंपरा असली तरी वेळ पडल्यास *भले तरि देऊं गांडीची लंगोटी । नाठाळाचे काठीं देऊं माथां ॥२॥* या भूमिकेतून पंढरपूरचे महात्म्य, पंढरपूरचे मंदिर खासगी न होता बहुजनांसाठी खुले राहावे यासाठी वारकऱ्यांचा संघर्ष सुरू आहे.

*आवाहन!*

सामाजिक समता स्थापल्या शिवाय आत्मशांती लाभणार नाही आणि आत्मशांती अवस्था गाठल्या शिवाय आपण सामाजिक उत्थान घडवू शकत नाही. ही भूमिका घेत गेली काही वर्षे आपल्या या सर्व परंपरांना एकत्र घेऊन आपण सर्व धर्मीय सर्व पंथीय सामाजिक परिषदेच्या माध्यमातून समज मन जोडण्याचे कार्य सुरु आहे. २०११ पासून दिवंगत कॉ.विलास सोनवणे,ह.भ.प.बंडा तात्या कराडकर महाराज, आचार्य प्रवर उपाध्य कुलभूषण प.पू.प.म. १०८ श्री. न्यायंबास बाबा,भंते ज्ञानज्योती,ह.भ.प.डॉ . सुहास महाराज फडतरे यांच्या पुढाकाराने समाजाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना घेऊन महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी सर्व धर्मीय सर्व पंथीय सामाजिक परिषद भरवण्यात आल्या आहेत. या परिषदांच्या माध्यमातून आपण वर्तमानातील प्रश्न उपस्थित करत असतो. रिद्धपूर येथे मराठी भाषेचे विद्यापीठ व्हावे यासाठी सतत पाठ पुरावा करण्यात आला आहे.

*रविवार दि. ४ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी “सामाजिक समता आणि न्याय” या विषय सुत्रावर सर्व धर्मीय सर्व पंथीय सामाजिक परिषद, मांजराई देवी प्रासादिक दिंडी हॉल, वाखरी रोड, पंढरपूर* येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

तरी, आम्ही फक्त एवढेच म्हणणार आहोत – *”सामाजिक स्वास्थ्य रक्षणासाठी थोडा वेळ परिवर्तनाची चळवळ संघटित करण्यासाठी द्या !*

*”दान इतुके द्या मज दीना।”*

*कार्यक्रम*

अध्यक्ष – ह. भ. प. भारत महाराज जाधव

प्रास्ताविक – ह. भ. प. डॉ. सुहास फडतरे महाराज

प्रमुख वक्ते –

१.भंते ज्ञानज्योती (चिमूर, चंद्रपूर)

२. प.पू.प.म. १०८ श्री. न्यायंबस बाबा (मकरधोकडा, नागपूर)

३. डॉ. इक्बाल मिन्ने (मुस्लिम मराठी साहित्य चळवळ, छ्त्रपती संभाजी नगर)

४. रेखाताई महाजन (कबीर पंथ, नागपूर)

५. वेरुळकर बाबा (गुरुदेव सेवा मंडळ,

६. कॉ. धनाजी गुरव (विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ)

७. शोभाताई करांडे (सगुणा महिला संघटना, पुणे)

८. प्रा. जोखे सर (जैन धर्मीय, शिराळा)

९. ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज बंडगर (पंढरपूर)

१०. कॉ. सुनील चौधरी (सर्व धर्मीय सर्व पंथीय सामाजिक परिषद, नागपूर)

११. ॲड. किरण घाडगे (कायदे तज्ञ, पंढरपूर)

१२. शिवश्री किरण घाडगे (संभाजी ब्रिगेड, पंढरपूर)

१३. कॉ. शशी सोनवणे (सर्व धर्मीय सर्व पंथीय सामाजिक परिषद, विरार, पालघर)

आपले नम्र:- शिवश्री.ह.भ.प.भारत महाराज जाधव (9011097979), ह.भ. प. डॉ. सुहास फडतरे महाराज (9822418134), शोभाताई करांडे (9422013588)कॉ शशी सोनवणे,श्री.मोहन अनपट (9860959565) कॉ.सुनील चौधरी, शिवश्री किरण घाडगे, शिवश्री बाळासाहेब बागल, ह.भ.प.भगवान बागल, नामदेव तुकाराम वारकरी परिषद महाराष्ट्र राज्य,युवा भारत, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ, सगुणा महिला संघटना, संभाजी ब्रिगेड व मराठा सेवा संघ पंढरपूर, कोळी समाज संघटना पंढरपूर, समविचारी संघटना.

उद्या महाराष्ट्र बंद म्हणजे बंद !

उत्तर प्रदेशातील लखिमपुर खिरी येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हत्याकांड विरोधात

दि. ११ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्र बंद यशस्वी करा.

देशाची शेती, अन्न सुरक्षा तसेच शेतकरी उधवस्त करणारे तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने जबरदस्तीने लादले. त्याविरोधात गेल्या जून महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. २६ नोव्हेंबर, २०२१ पासून शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसले आहेत. आंदोलक शेतकरी यांच्याशी संवाद साधून हे शेती विरोधी तीन कायदे रद्द करण्याऐवजी श्रीमान नरेंद्र मोदींचे केंद्र सरकार तसेच भाजप शासित राज्य सरकारे व भाजपचे कार्यकर्ते वारंवार शेतकऱ्यावर हल्ले करत आले आहेत.

शेतकरी आंदोलन चिरडण्याची, शेतकऱ्यांना मारण्याची धमकी देशाचा गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी खुलेआम दिली. याचाच निषेध करण्यासाठी शेतकरी उत्तरप्रदेश मधे लखीमपुर खिरी येथे कले झेंडे दाखवून शांततेने आंदोलन करत होते. परंतु, गुंड प्रवृत्तीच्या या गृहराज्यमंत्रीच्या गुंड पोराने शांततेत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यावर मुजोरपणाने गाडी चढवून शेतकऱ्यांची निर्घृण हत्या केली.

एवढे मोठे हत्याकांड करूनही मुजोर मोदी सरकार आणि उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार गुन्हेगारांना पाठीशी घालत आहे. शेतकरी वर्षात कट कारस्थाने करत आहे.

अशा शेतकरी विरोधी, देशाच्या अन्न सुरक्षा धोक्यात घालणाऱ्या आणि बळीराजाची शेती मोठ्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे धोरण राबवणाऱ्या नरेंद्र मोदींच्या केंद्र सरकारचा तसेच उत्तरप्रदेश सरकारचा निषेध करण्यासाठी उद्या दिनांक ११ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र बंद घोषित करण्यात आला आहे तरी या बंद मधे महाराष्ट्रातील संवेदनशील जनतेने सक्रियपणे सहभागी व्हावे असे आम्ही आवाहन करतो.

आमच्या मागण्या –

१. अजय मिश्रा टेनी या गुंड मंत्र्याची हकालपट्टी करा व त्याच्या मुलाला आशिष टेनीला फाशीची शिक्षा द्यावी.

२. शेतकरी विरोधी केंद्र सरकारचे कायदे त्वरित रद्द करण्यात यावेत.

आपले नम्र,

शशिकांत सोनावणे, जयश्री घाडी,  वनराज शिंदे, प्रशांत कांबळे, दयानंद कनकदंडे, किशोर मोरे, देवकुमार अहिरे

दीपक साळवे, विजय कांबळे, प्रदीप गायकवाड,  संजय कुंभार.

भूमि सेना, आदिवासी एकता परिषद, भूमिपुत्र बचाव आंदोलन, युवा भारत संघटना.

https://www.facebook.com/yuvabharatallindia

8TH DEC BHARAT BAND

YUVA BHARAT – MAHARASHTRA

New Farm Bills

1) Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020
2) Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm
Services Act, 2020
3) The Essential Commodities (Amendment) Act 2020

Email ID : bharatyuva@gmail.com

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SUPPORT TO FARMER’S AGITATION PROTEST FOR DRAW BACK NEW FARM BILLS

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युवा भारत संघटन के अखिल भारतीय समिति की तरफ से कोरोना वायरस / कोविड-१९ की महामारी पर परिपत्रक

कोरोना वायरस अर्थात कोविड –१९ की महामारी के चलते पुरे दुनियाभर में हाहाकार मचा हुआ है।  २४ मार्च, २०२० से पुरे भारत में लॉक डाउन जारी किया गया है। अचानक लागू  किए गए इस लॉक डाउन / ताले बंदी से भारत के हर एक वर्ग के व्यक्ति पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी और कठिनतम  मुश्किलों को सामना  देश के मेहनतकश लोगों को करना पड़ा है। देश की स्थिति पर हम विस्तार से बात करे इसके पहले कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी जानकारी समझ लेते है।

कोरोना वायरस का जन्म और दुनिया भर में हुआ फैलाव:-

कोरोना वायरस/कोविड -१९ यह वायरस की एक प्रजाति है, जिस मे निमोनिया पैदा करने वाले अलग-अलग प्रकार के वायरस शामिल होते है।  पिछले दस से पंद्रह साल में सार्स (severe acute respiratory syndrome – SARS) और मेर्स (Middle East respiratory syndrome – MERS) जैसी बीमारियां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैलाने के लिए कोरोना वायरस की विविध प्रजातियां समय-समय पर जिम्मेदार रही है। इस वायरस की एक खासियत है कि यह अपने आप मे लगातार बदलाव करता रहता है। जिसे विज्ञान की भाषा मे म्यूटेशन कहते है।  पिछले साल दिसंबर 2019 में जो नया कोरोना वायरस सामने आया है, इस प्रकार का वायरस इसके पहले दुनियां में कभी भी नही देखा गया। इसलिए इस वायरस के खिलाफ आज तक दुनिया मे कोई भी कारगर दवा या टीका (वैक्सीन) उपलब्ध नही है। इस स्थिति के चलते विश्व स्वास्थ्य संघटन (WHO) ने इस नए से पाए गए कोरोना वायरस को कोविड-19 ऐसा नाम दिया है। दुनिया के कई सारे शास्त्रज्ञों ने इस नए कोरोना वायरस का जो अध्ययन किया है, उससे यह बात सामने उभर कर आई है की सार्स (११%) और मेर्स (३७%) की तुलना में कोविड -१९ का मृत्यु दर कम (२% से ३%) है। परंतु दो चीजें इस वायरस को ज्यादा खतरनाक बनाती है। एक तो पहले दो वायरसों  की तुलना में कोविड – १९ वायरस का फैलाव दुनिया के ज्यादातर देशों में हो गया है और दूसरा अधिकतर लोगों में इस नए कोविड-१९ वायरस के संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं देते है। इसलिए बिना टेस्टिंग के / जांच के यह तय कर पाना बेहद मुश्किल है, की कौन इस वायरस से संक्रमित है और कौन  नहीं। इसी के चलते विश्व स्वास्थ्य संघटन ने कोविड-१९ को एक जानलेवा और खतरनाक वायरस घोषित करने के साथ-साथ इसे एक वैश्विक महामारी भी घोषित किया है।

कोविड १९ से जुड़ा संक्षिप्त घटनाक्रम

• ३१ दिसंबर, २०१९ को चीन के वुहान प्रांत से एक नए अनजान वायरस से निमोनिया जैसी बीमारी होने की घटना चीन में स्थित विश्व स्वास्थ्य संघटन के ऑफ़िस में आधिकारिक रूप से दर्ज हुई। 

• ३० जनवरी, २०२० को विश्व स्वास्थ्य संघटनने नए कोरोना वायरस को वैश्विक स्तर पर चिंता पैदा करनेवाला विषय बताते हुए इसे वैश्विक स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित किया।

• ३० जनवरी, २०२० को भारत मे कोरोना का पहला मरीज केरल राज्य में मिला। ३१ जनवरी,२०२० तक कोरोना वायरस दुनिया के २० देशों में फ़ैल गया था और इससे संक्रमित मरीज़ों की संख्या १० हजार के करीब पोहच गई थी।

• १२ फरवरी को ही कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पे कोरोना की खतरे को लेकर सरकार गंभीर न होने के बारे में बात कही।

• १३ मार्च को भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कहा गया कि कोरोना को लेकर भारत मे कोई मेडिकल एमरजेंसी की स्थिती नही है। यह बेहद चौंकाने वाला बयान था। क्योंकि १३ मार्च,२०२० तक दुनिया के अलग–अलग १२२ देशों में कोरोना से संक्रमित १ लाख, ३० हजार से भी ज्यादा मामले सामने आए थे और इससे करीब ५ हजार लोगों  की मृत्यु  हो चुकी थी।

• १९ मार्च,२०२० को अपने राष्ट्रीय संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने २२ मार्च को पुरे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और उसी दिन शाम ५ बजे अपने–अपने बालकनी में खड़े रहकर थाली, ताली और घंटी आदि  बजाने का जनता को आवाहन किया।

• २२ मार्च को पुरे देश भर में लोगों ने प्रधानमंत्री के आवाहन नुसार जनता कर्फ्यू का पालन तो किया, परंतु शाम ५ बजे से ही लोग न सिर्फ अपनी बालकनियों में एकसाथ इकठ्ठा हुए, पर ताली, थाली, घंटी अदि चीजें बजाते हुए अपने घरों के बाहर रास्तों पर भी उतर आए। कई सारी जगहों पर तो जल्लोष के साथ रैलियाँ तक निकली। भारत के लोगों ने कोरोना की गंभीरता को जराभी न समझते हुए कोरोना जैसी महामारी का मजाक बना डाला।

• २३ मार्च की रात को रात 8 बजे राष्ट्र को फिर से संबोधित करते हुए  प्रधानमंत्री मोदी २४ मार्च, २०२० से १४ अप्रैल, २०२० तक २१ दिन का नेशनल लॉक डाउन / ताला बंदी घोषित किया। अब इस समय तक दुनियाभर में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा ३लाख ३० हजार के पार चला गया था।

मेहनतकश और मजदूर वर्ग से हो रहा भेदभाव:-

23 मार्च को अचानक घोषित किए गए लॉक डाउन के वजह से पूरे देश भर में लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर, असंगठीत क्षेत्र से जुड़े कारीगर, विद्यार्थी और किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए है। हजारों लोगों ने डर के चलते अपने अपने घर की / गाँव की तरफ का सफर पैदल ही शुरू कर दिया। कई लोगों की इस सफर के दौरान थकान और भूख से मौत हो गई। कइयों को रास्ते मे ही बंधक बना कर रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया। देश भर में उभारे गए कई सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर में दो वक्त की रोटी भी ठीक से न मिलने के चलते कई सारे मजदूर वहाँ से भी भाग रहे है। लॉक डाउन को घोषित करने के बाद जो स्थिति बनी हुई है उसे ठीक करने में केंद्र और राज्य शासन (do you mean administration?) नाकाम होती नजर आ रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे है कि देश मे लॉक डाउन घोषित करने के पहले हमें विश्वास(what does it mean?) में नही लिया गया। आवश्यक सूचना के और पर्याप्त तैयारियों के बिना अचानक थोपे गए लॉक डाउन की भारी क़ीमत देश का मजदूर, किसान और गरीब वर्ग चुका रहा है। उनके हालात बद से बद्दर हो गए है।

लॉक डाउन जारी करने के बाद विदेशों में फसे हुए हजारों भारतीयों को हवाई जहाज से भारत में वापस लाया गया। राजस्थान के कोटा शहर में और अन्य जगह पर फसे हुए हजारों विद्यार्थियों को भी अलग-अलग राज्यों ने विशेष बसे और अन्य वाहनों का इंतजाम करवाकर के उन्हें अपने-अपने घरों में वापस ले आने की व्यवस्था की है। गुजरात और अन्य राज्यों ने हरिद्वार में फसे हुए कई यात्रियों को अपने-अपने राज्यों में वापस लाने के इंतजामात किए है। लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था अलग-अलग राज्यों में फसे हुए मेहनकश और मजदूर वर्गों के लिए नहीं की गई है। राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा इस मामले में खुले तौर पर भेदभाव हो रहा है। शहरों की कई झुग्गियों में 10×10 की रूम में 5 से 10 आदमी रह रहे है। अपनी रोज की कमाई पर गुजारा करने वाले कई लोगों के पास 2 दिन के खाने का भी सामान नही है। ऐसे स्थिति में मेहनतकश और मजदूर वर्ग से जुड़े इन लोगों के पास अपने घर चलते हुए जाने के सिवा और अन्यथा भूखे मरने के सिवा और कोई विकल्प नही रह गया है।

देश भर में अचानक से लादे गए लॉक डाउन का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लोगों के बीच आवश्यक शारीरिक दूरी बरकरार रखना था। मगर इस मकसद को पूरा करने में केंद्र और राज्य सरकारें बुरी तरह से ना कामयाब होती हुई नजर आ रही है। सड़को पर हजारों की तादाद में भूखे मजदूर चलते हुए अपने घरों की और जाते हुए दिख रहे है। रास्तों पर उमड़ी इस भीड़ के कारण मजदूरों को आपसी दूरी बरकरार रखना असंभव है। रिहैबिलिटेशन कैम्प मैं भी लोगों के बिच शारीरिक दुरी बरक़रार रखने में प्रशासन और व्यवस्था असफल हो रही है। रास्तों पर फसे हजारों मजदूरों के खान-पान की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक ९६% प्रतिशत मामलों में ज़रूरतमंद लोगों तक, मज़दूरों तक शासन द्वारा भेजी हुई मदत नहीं पोहची है। सडकों पर फसे हुए लोग भूख से बेहाल है।  शहरों में जो स्वयंसेवी संस्थाएँ खाना देने का काम कर रही है, वहां पर दो-दो किलोमीटर की लाइन लगी हुई दिखाई देती है। एक वक्त का खाना नसीब हो इसलिए इन मजदूर वर्गों को चार-चार घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। ज़मीनी स्तर की हकीक़त बेहद दुःखी और परेशान करनेवाली है। 

लॉक डाउन के दरम्यान रेल और अन्य वाहतूक व्यवस्था हाथ मे लेकर और प्रवासी मजदूर, किसान और विद्यार्थियों की जरूरी टेस्टिंग करवा कर उन्हें अपने अपने गांव में भेजा जा सकता था। गांव वापस जाने के बाद स्थानिक पंचायत सदस्यों से और स्थानिक स्वास्थ्य कर्मियों से कह कर ऐसे वापस आए लोगों पर ध्यान रखा जा सकता था। पर ऐसा कोई भी वाजिब कदम राज्यों द्वारा नही उठाया गया। राज्य और केंद्रों के इस रवैये से उनकी मेहनतकश और मजदूर वर्ग के प्रति अनास्था और भेदभाव की राजनीति दिखाई पड़ती है। एक तरफ सरकार ने मध्यम वर्गों को सामने रखते हुए टीवी चैनल पर पुरानी रामायण-महाभारत मालिका शुरू की है, तो वही दूसरी तरफ मेहनतकश-मजदूर वर्ग की दुःख, पीड़ा और असहाय तकलीफ से इक्कीसवी सदी की नई महाभारत लिखी जा रही है। 

२४ मार्च, २०२० से देश भर में लागु किया गया २१ दिन का लॉक डाउन अब दो बार (१४ अप्रैल से ३ मई और ३ मई से १७ मई) बढ़ाया जा चुका है। इस दरम्यान मजदूर वर्गों की खस्ता हालत देखकर मायबाप सरकार को अब दया आ गई है और उसने अब जाकर मजदूरों को अपने अपने घरों  तक वापस ले जाने के लिए विशेष रेल गाड़ियां छोड़ने की घोषणा कर डाली है। १ मई को की गई इस घोषणा के बाद अपेक्षा यह थी की सरकार सभी मज़दूरों को बगैर कोई किराया लिए अपने अपने घरों तक छोड़ने का प्रबंध करेगी, लेकिन सभी मजदूरों की बेहद बुरी आर्थिक हालात के बावजूद राज्य और केंद्र सरकारें उनसे किराए का पैसा ले रहे है। इस विषय पर बहुत ही गंदी राजनीति चल रही है। राज्य सरकारें कह रही है, की मजदूरों से पैसे लेने के लिए हमें केंद्र से आदेश मिले है; तो केंद्र कह रहा है की हम ने  ऐसे कोई आदेश दिए ही नहीं है। असल में देखा जाए तो रेल मंत्रालय केंद्र शासन के तहत आता है, इसलिए इसकी नैतिक और राजनैतिक ज़िम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र की है। पीएम केयर में जमा किया गया करोडो रुपयों का फंड कहाँ गया? क्या केंद्र शासन की यह ज़िम्मेदारी नहीं थी,की वो रेल मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से सूचना निकाले  की देश के अलग-अलग जगहों पर फसे हुए मजदूरों से किसी भी प्रकार का किराया नहीं लिया जाएगा? लेकिन इसमे भी केंद्र के मोदी सरकार की घाटियां राजनीति और मजदूर वर्गों के प्रति गहरी असंवेदना दिखाई दी है। पिछले डेढ़ महीने से देश के अलग अलग हिस्सों में फसे हुए मजदूरों के पास एक नया पैसा नहीं बजा है। भूख और बेबसी से झगड़ रहे इन मजदूर तबके  के लोग पिछले ३०-४० दिनों में जैसे-तैसे अपने आप को जीवित रख पाए है और ऐसे गंभीर हालात में भी उनसे पैसे मांगे जा रहे है। लॉक डाउन के इस समय में केंद्र के मोदी सरकार ने बेशर्मी की और अमानवीयता की सभी हदें पार कर डाली है। मजदूर वर्गों की यह दुर्दशा बनाने में पूरी तरह केंद्र में बैठी अंधी और बहरी मोदी सरकार जिम्मेदार है।

स्वास्थ्य व्यवस्था से जुडी तैयारियाँ और निराश करनेवाले आंकड़े :-

कोविड – १९ वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉक डाउन की घोषणा करने के बाद यह जरूरी था की ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो और सही समय रहते स्वास्थ्य सुविधाओं से जुडी आवश्यक तैयारियाँ की जा सके। लेकिन इस क्षेत्र में भी सरकार की हालत और प्रयास आश्वस्त करने जैसे नहीं है। दुनियाभर के वैज्ञानिकों की माने तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करना यही कोविड -१९ वायरस के संक्रमण को रोकने का सबसे कारगर तरीका है। लेकिन भारत में दुनिया की तुलना में बहुतही कम टेस्टिंग हो रहे है। बिज़नेस स्टैण्डर्ड की ९ अप्रैल की खबर को माने तो भारत में प्रति १० हजार लोगों में से केवल ०.०४% इतने कम प्रतिशत ही लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। बताने की जरुरत नहीं है की यह आंकड़ा बहुतही कम है, और भारत को इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरुरत है।

जिस स्तर पर लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए उस स्तर पर टेस्टिंग न होने के कारण लॉक डाउन का उद्देश्य ही विफल होता दिखाई पड़ रहा है। 31 मार्च तक भारत मे केवल 48 हजार के करीब टेस्ट किए गए। टेस्टिंग की यह दर दुनियां में सबसे कम है। जर्मनी जैसा देश जिसकी जनसंख्या 10 से 12 करोड़ है वह एक हफ्ते में 5 लाख टेस्टिंग कर रही है। अप्रैल 14 तक भारत मे 2 लाख के करीब टेस्टिंग हुए है। महाराष्ट्र जैसा राज्य जहाँ की आबादी जर्मनी जितनी ही है वहाँ 14 अप्रैल तक केवल 31 हजार लोगों की टेस्टिंग हुई है। इससे पता चलता है कि जिस उद्देश्य से लॉक डाउन किया गया था उसको हासिल करने में केरल जैसे राज्यों का अपवाद छोड़े तो लगभग सभी राज्य और केंद्र सरकारें असफल साबित हुई है। दुनिया के कई सारे विशेषज्ञों का कहना है की, बहुत ही कम संख्या में टेस्टिंग होने के कारण भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज़ों की असली संख्या सामने नहीं आ रही है।

टेस्टिंग के अलावा भारत मे स्वास्थ्य व्यवस्था से जुडी तैयारियों के आंकड़े अगर हम देखे तो स्थिति डरावनी है। डॉक्टर, अस्पताल, वेंटिलेटर इनकी संख्या इतनी कम है कि अगर कल को कोरोना की महामारी तेजी से फैलती है, तो हमारी सरकार के पास मरीजों का उपचार करने के लिए पर्याप्त साधन ही नही है। भारत के ज्यादातर राज्यों में सरकारी अस्पतालों की संख्या हजार से भी कम है। प्रति १००० लोगों के पीछे भारत में केवल ७ ही हॉस्पिटल बेड है। सरकारी आंकड़ों की ही माने तो भारत में लगभग ११ हजार आबादी के पीछे केवल एक अलोपेथिक डॉक्टर है। विश्व स्वास्थ्य संघटन के मानकों के अनुसार यह अनुपात १ हजार आबादी के पीछे १ डॉक्टर इतना होना चाहिए। कोविड -१९ से संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए हैंड ग्लोस, एन -९५ मास्क, गाउन आदि उपकरण पहनना अत्यावश्यक है। मगर हमारे पास इन संसाधनों की भी किल्लत है। देश भर के अलग-अलग जगहों से डॉक्टर्स और नर्सेस के शिकायत के वीडियोस सामने आ रहे है। इन अत्यावश्यक उपकरणों के सिवा ही देश भर में कई सारे डॉक्टर्स और नर्सेस मरीजों का इलाज कर रहे है। 

स्वास्थ्य व्यवस्था के इस बुरे हालत के चलते कोविड -१९ वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश और राज्यों की सरकारे पूरी तरह लॉक डाउन पर निर्भर होती दिखाई देती है। लॉक डाउन के दरम्यान और लॉक डाउन हटाने के बाद भी देश और राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था ही एकमात्र सहारा है जिससे कोविड -१९ का मुकाबला असल में किया जा सकता है। किंतु पिछले दो दशकों से भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण तेजी से हुआ है। महँगी होती स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बुरा असर आम आदमी पर पड़ा है। भारत में आज भी ७० से ८० प्रतिशत लोगों की आर्थिक स्थिति नाज़ुक है। ऐसे में देश और सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था का राष्ट्रीय करण करने के बारे में तुरंत सोचते हुए उस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए और केवल पैसे के अभाव के चलते किसी भी भारतीय नागरिक के इलाज में कमी न आए इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। 

सांप्रदायिक राजनीति में रंगा हुआ भारत और कोविड –१९ वायरस का बढ़ता हुआ खतरा:-

इस बात को हमें ठीक से समझना चाहिए की, कोविड -१९ वायरस यह एक अंतरराष्ट्रीय आपदा है। देश और दुनिया के स्तर पर एकजुट होकर ही हम इसका मुकाबला कर सकते है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस का इलाज ढूढ़ने में लगे हुए है। ऐसे में जब तक सुनिश्चित इलाज सामने नहीं आता तब तक हमें समाज के रूप में एक साथ होकर इस आपदा में खड़ा रहने की जरुरत है। मगर समाज के कुछ सांप्रदायिक तत्व और राजनैतिक पार्टियां कोविड -१९ की इस महामारी के बिच भी समाज में सांप्रदायिकता फ़ैलाने का काम कर रही है।

दिल्ली के मरकज़ में हुई घटना के बाद से, पुरे देश भर में जो सांप्रदायिक नफ़रत फैलाई जा रही है, उससे हम समाज के तौर पर बहुत ही गलत दिशा में जा रहे है। हिंदू , मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोगों द्वारा होने वाली लापरवाई और केंद्र सरकार द्वारा होनेवाली लापरवाई इसको एक ही तरीके से आका नहीं  जा सकता। केंद्र में बैठी मोदी सरकार शुरू से ही कोरोना वायरस की समस्या को लेकर बिलकुल भी गंभीर नहीं थी। हिंदू – मुसलमान की सांप्रदायिक बहस में उलझने से पहले हमें कुछ बुनियादी सवाल देश की सत्ता में बैठी मोदी सरकार से पूछने चाहिए।

१) ३० जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संघटन ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया था और सभी देशों  को उसके खिलाफ लड़ने के लिए जमकर तैयारियाँ करने का आवाहन किया था। ३० जनवरी को ही भारत में कोरोना का पहला संक्रमित मरीज पाया गया था। फिर इसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार २३ मार्च तक लापरवाह क्यों रही?

२) कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संघटन ने सभी देशों के लिए गाइड लाइन जारी की थी जिसमे तमाम तरह चेतावनियाँ देने के साथ साथ भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा न हो इसको लेकर सावधानी बरतने के बारे में कहा गया था। इसके बावजूद केंद्र के मोदी सरकार ने “नमस्ते ट्रम्प” जैसा कार्यक्रम क्यों होने दिया? २४ फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुए “नमस्ते ट्रम्प” कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग आए थे। हजारों की संख्या में विदेशों से आए लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। उसी दिन उत्तर प्रदेश के आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजारों लोगों के उपस्थिति में ट्रम्प का कार्यक्रम आयोजित करवाया था। उसी दरम्यान दिल्ली के मरकज में हुए कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति दी गई थी। साथ ही साथ देश भर के कई सारे भीड़भाड़ वाले धार्मिक जगहों पर भाविकों की मौजूदगी हजारों की संख्या में जारी थी। अगर हम इन सब घटनाओं को एकसाथ देखें तो क्या हम केवल मरकज की घटना को अलग से देख कर उनले ऊपर सरकार की गलतियों का ठीकरा फोड़ सकते है?

३) २७ फेब्रुवारी को विश्व स्वास्थ्य संघटनने सभी देशों को सूचना जारी करते हुए यह बताया था की पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट याने की मास्क, हैंड ग्लव्स, गाउन जैसे जरुरी स्वयं सुरक्षा संसाधन का पर्याप्त स्टॉक अपने पास रखे। लेकिन इसके बावजूद लगभग १९ मार्च,२०२० तक भारत की सरकार अपने खुद के पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट अन्य देशों  में निर्यात कर रही थी। इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? क्या किसी भी देश की सरकार इतनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो सकती है?

४) लॉक डाउन के दरम्यान पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की भरी कमी के चलते डॉक्टर और नर्सेस अपनी जान जोखिम में डाल कर कोविड वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे थे। कई जगह तो बेबस और लाचार डॉक्टरों और नर्सेस ने वीडियो बनाकर केंद्र सरकार से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट न होने  के बारे में शिकायत की थी। देश में अलग अलग जगह सरकार की लापरवाही के चलते कई सरे डॉक्टर्स और नर्सेस कोविड  १९ वायरस से संक्रमित हुए है। क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है?

५) १३ मार्च, २०२० को लिए गए एक प्रेस कॉनफेरेन्स में स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने यह बताया था की कोरोना वायरस को लेकर हमें चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है और भारत में इस विषय को लेकर किसी भी तरह की इमरजेंसी की परिस्थिति नहीं है। इसका मतलब साफ है, की हमारे देश की सरकार १३ मार्च तक कोरोना वायरस के विषय को लेकर पर्याप्त रूप से गंभीर नही थी। एक तरफ ३० जनवरी से विश्व स्वास्थ्य संस्था भारत को कोरोना वायरस को लेकर जानकारियां और चेतावनियां दे रही थी और दूसरी तरफ हमारी सरकार उन सभी चेतावनियां और जानकारियों को अनसुना, अनदेखा कर जनता के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही थी। क्या केंद्र सरकार को इसके लिए माफ किया जा सकता है?

विश्व स्वास्थ्य संघटन द्वारा समय समय पर दी गई चेतावनी के बाद अगर केंद्र सरकार समय रहते सतर्क हो जाती तो नहीं गुजरात का “नमस्ते ट्रम्प” का कार्यक्रम होता, नही आगरा का कार्यक्रम होता,  और न ही दिल्ली के मरकज में आयोजित किए गए कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति दी जाती।

इसलिए केवल किसी एक धर्म विशेष को ही लापरवाह बताना और सभी समस्याओं के लिए उसी समाज को जिम्मेदार ठहराना इस तरह की गंदी राजनीति से हमें बचना चाहिए। देश की मुख्य धारा की मीडिया और बीजेपी के आय टी सेलद्वारा नियंत्रित सोशल मिडिया एक तरफ दिल्ली के मरकज से लेकर महाराष्ट्र के पालघर तक की जो घटनाए है उसे मज़हबी रंग देने की पुरजोर कोशिशें कर रही है। वही दूसरी तरफ यही मीडिया और सोशल मीडिया सरकार के तरफ से हुई लापरवाही और सरकार की जवाबदेही को लेकर एकदम चुप है। उपर जिक्र किए गए तथ्यों और घटनाओं से मुख्य धारा की मीडिया का और बीजेपी आय टी सेल का दोगला चरित्र सामने आता है।

टीवी चैनलों पर झूठी खबरें चलाकर और सोशल मिडिया पर अफ़वा फैला कर जो समाज को गुमराह करने की कोशिशों में लगे हुए है, उनपर सरकार और पुलिस की तरफ से कड़ी करवाई की जानी चाहिए। परंतु केंद्र की और कुछ राज्यों की सरकारे इन असामाजिक सांप्रदायिक तत्वों को और ज्यादा हवा देने का काम कर रही है। समाज में तेजी से फ़ैल रहे सांप्रदायिक तनाव और अफवाओं के कारण हमारा ध्यान सरकार की स्वास्थ्य से जुडी तैयारियां और आर्थिक नीतियों से हट कर आपसी झगड़ों में उलझा रहता है। इससे हम समाज की जमीनी हकीकत से और धरातल पर हो रहे जरुरी समस्याओं से अनजान बने रहत है। क्या इसी में हमारा हित है? इसके बारे में हमें एकजुट होकर सोचना चाहिए।

भारत में पिछले ६-७ सालों  में तेजी से फैलती  हुई नफ़रत की सांप्रदायिक राजनीति ने हमारे बिच में पहले से बनी दरारों को और भी बड़ा कर दिया है। सांप्रदायिक राजनीति का यह वायरस कोविड -१९ से भी खरतरनक है, और भारत के लोगों को मिलकर इन दोनों वायरस के साथ मुकाबला करते हुए दोनों को भी पराभूत करना होगा। इन दोनों वायरस का खात्मा किए बगैर भारत का कोई उज्वल भविष्य नहीं दिखाई देता।

भारत की अर्थ व्यवस्था और कोविड – १९

हमें इस बात को बिलकुल भी नहीं भूलना चाहिए की, कोरोना संकट पुरे विश्व में और भारत में आने के पहले से ही विश्व की और विशेष रूप से भारत की अर्थ व्यवस्था गहरे संकट से जूझ रही थी।  भारत में बेरोज़गारी का दर पिछले ४० से ५० सालों  में सबसे अधिक था। केवल आम आदमी और मध्यम वर्ग ही नहीं तो उद्योगपति और पूँजी पति वर्ग भी भारत के खस्ता आर्थिक हालात  से परेशान थे और सरकार के प्रति अपनी नाराज़गी को खुले रूप से जाहिर भी कर रहे थे। आर्थिक नीतियों पर लगातार असफल होती मोदी सरकार ने इससे जुड़े आर्थिक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कई सारे सांप्रदायिक मुद्दों को तूल  देना शुरू किया था। CAA और NRC जैसे मुद्दों पर पूरा देश बोल रहा था और शाहीनबाग जैसे जनांदोलन पुरे देश भर में बढ़ने लगे थे। उसी की पार्श्वभूमि में दिल्ली के दंगे हुए जिनको समय रहते रोकने की कोशिश केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने भी नहीं की। देश भर में बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था और समाज में फैले सांप्रदायिक तनाव के बिच कोरोना वायरस का संकट भारत में आ धमका है। कोरोना वायरस के इस नए संकट के कारण पहले ही बीमार पड़ी भारत की अर्थव्यवस्था अब वेंटिलेटर पर आकर अपनी सांसे गिन रही है।

देश के अंदर कोविड -१९ वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पुरे भारत में लॉक डाउन करना भले ही सही और जरुरी कदम माना जाए, लेकिन बिना पूर्व सूचना के और जरुरी तैयरियों के सिवाय थोपा गया यह यह लॉक डाउन कारगर होने की आशा बहुतही धूमिल दिखाई देती है। आज की तारीख में भी भारत के अंदर ९० फीसदी से भी ज्यादा मजदूर असंघटित क्षेत्र में काम करते है। शहरों के अंदर करोड़ो की संख्या में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर दो वक्त की रोजी-रोटी के लिए उनके दिनभर के कामों पर निर्भर होते है। भारत के ग्रामीण इलाकों से करोडो की तादात में प्रवासी मजदूर देश के प्रमुख शहरों में काम की तलाश में जाकर बसे हुए है। शहरों के अंदर असंघटित क्षेत्रों  में काम कर रहे ६० से ७० फीसदी मजदूरों के पास अपना बैंक अकॉउंट नहीं है। आवश्यक सूचना और पर्याप्त तैयारियों के बिना देश भर में अचानक लागू  किए गए लॉक डाउन से असंघटित क्षेत्र में काम करेने वाले इन मजदूरों का बहुतही बुरा हाल हुआ है। लॉक डाउन के दरम्यान और उसके बाद की जिंदगी जीने के लिए जरुरी सामान और आर्थिक मदद इन तक कैसे पोहचाई जाएगी यह एक बड़ा सवाल है। जिसका हल आज की तारीख में तो सरकार के पास दिखाई नहीं देता है। ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरों के पास दो-तीन दिनों का ही राशन होता है। इसलिए लॉक डाउन के दरम्यान का समय इनके लिए किसी भयावह सपने जैसा है, जिसके ख़त्म होने का, टूटने का वह हर रोज नए से इंतजार कर रहे है।

सरकार के पास शहरों में बसे इन मजदूरों का कोई भी डेटा नहीं है। रेशन की व्यवस्था का लाभ अधिकांश मजदूरों को नहीं मिल रहा है। आर्थिक मदत उन तक नहीं पोहच रही है। बैंक अकाउंट न होने के कारन किसी भी तरह की आर्थिक मदत सीधे इनके हातों में नहीं मिल रही है। धान्य और अनाज की वाटप में हो रही हेराफेरी की खबरे रोज नए जगहों से आ रही है। ऐसी हालत में इस मेहनतकश और मजदूर वर्ग पर थोपा गया २१ दिन का लॉक डाउन और उसमे फिरसे दो बार १७ मई तक की गई बढ़ोतरी किसी गहरे भयंकर सदमें से कम नहीं है। इस सदमें से उभर ने में इस मजदूर वर्गों की न जाने कितनी जिंदगियाँ चली जाएंगी।

लॉक डाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने कोविड वायरस के संक्रमण के आधारपर पूरे देश को ग्रीन, ऑरेंज और रेड झोन में विभाजित किया है। और अब उसके आधार पर आम  जनता और उद्योगों को कई तरह की छूट देकर अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें की जा रही है। ससाथ ही साथ देश के अलग अलग जगह में फसे हुए मजदूरों को अपने घर वापस लौटने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। इस निर्णय को लेने में सरकार को इतनी देर क्यों लगी? क्या इस तरह का कदम पहले या दूसरे ही लॉक डाउन में नही लेना चाहिए था? क्या सरकार के पास इसका जवाब है? क्या केंद्र की मोदी सरकार किसी भी तरह से भारत की जनता को जवाबदेह है? इन सभी मुद्दों को उठाकर हमे सरकार से लगातार सवाल पूंछते रहना चाहिए। एक भारतीय नागरिक के तौर पर इससे बड़ी देशभक्ति और कोई नही हो सकती। सभी देशभक्तों को सरकार से यह सवाल पूछना ही चाहिए।

देश भर में लागु किए गए लॉक डाउन का असर केवल शहरों तक सिमित नहीं है। बल्कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। आने वाले दिनों में यह असर और गहराता जाएगा। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में केवल भारत के शहरों से ही नहीं तो दुनिया के व्यापर से जुड़ी हुई है। ग्रामीण भारत से शहरों में गए असंघटित क्षेत्र के मजदूर अपनी आमदनी का आधा या एक तिहाई हिस्सा अपने-अपने गावों  में भेजते है। अपने साथ-साथ वो अपने गांव में बसे परिवार का भी पालन पोषण करते है। शहरों में बसी बड़ी आबादी की मांग और जरुरतों से तथा शहरों और विदेशों के बाजारों से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की डोर बंधी हुई है। देश के बाहर विदेशों में निर्यात होनेवाली कृषि और अन्य उद्योगों से जुडी चीजों पर भारत के कृषि अर्थव्यवस्था का गिरना-सवरना काफी हद तक निर्भर है। लॉक डाउन के चलते कृषि उत्पाद की सप्लाई चेन टूट गई है और इसका नकारात्मक आर्थिक परिणाम भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और खास तौर पर किसानों पर पड़ा है।  कोरोना संकट के पहले से ही भारत की कृषि व्यवस्था गहरे संकट से गुजर रही थी। पिछले दो दशकों से भारत में कृषि क्षेत्र के विकास का दर घटता रहा है। भारत में ७० फीसदी किसानों  के पास १ एकड़ या उससे कम क्षेत्र की जमीनें  है। और ८६ प्रतिशत किसानों  के पास ५ एकड़ या उससे कम क्षेत्र की जमीनें है।  इसकी तुलना में बड़े क्षेत्र वाले किसानों की संख्या भारत में केवल ९ फीसदी है। पहले से ही घाटे में चल रहे कृषि क्षेत्र के कारण कई लोग किसानी छोड़ कर मजदूरी करने की तरफ ध्यान दे रहे है और शहरों की तरफ पलायन कर रहे है। कोरोना के कारन हुए लॉक डाउन से शहरों के यह मजदूर फिर से अपने-अपने गांव लौट रहे है। इस रिवर्स माइग्रेशन के चलते भारत की कृषि व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर का बोझ अपरिहार्य रूप से बढ़ता जाएगा। भारत के ग्रामीण इलाकों का भविष्य अंधेरे में है। कोरोना पश्चात के समय में कृषि क्षेत्र में मुलभुत बदलाओं के सिवा ग्रामीण भारत में नई सुबह होने के आसार कम ही नजर आते है।

कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ लड़ते हुए क्या करना चाहिए?

कुछ जरूरी बातें और मांगे:-

१. कोविड  – १९ के खिलाफ मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था और सामाजिक एकता यही हमारे सबसे बड़े हथियार है। इन दोनों चीजों को और मजबूत करने की लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। शारीरिक दूरियों का उचित पालन करते हुए हमें देश और समाज की सामाजिक एकता मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और सामाजिक शांति भंग करनेवाले सांप्रदायिक तत्वों पर जल्द से जल्द और तुरंत करवाई करनी चाहिए।

२. लोग कोरोना से संक्रमित होकर मरे इसके पहले वे भूख से ही तड़प -तड़प कर दम तोड़ देंगे ऐसी परिस्थिति पुरे देश में निर्माण हो गई है। इससे उभरने के लिए सरकार को लॉक डाउन के दरम्यान हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को दो समय का पौष्टिक और पर्याप्त खाना मुफ्त में देना चाहिए। जिन के पास भोजन बनाने की संसाधन है, उन्हें रेशन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस सब के लिए हर एक जगह में स्थानिक हेल्पलाइन नंबर देकर अलग से इसकी सूचना करने के लिए प्रदेशों में घूमना चाहिए। 

कई जगह पर यह देखा गया है, की जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, या रेशन कार्ड नहीं है, उन्हें रेशन नहीं दिया जा रहा है। यह पूरी तरह से अमानवीय है। देश का हर एक मजदूर देश का अव्वल दर्जे का नागरिक है और संकट के समय में राज्यों की और प्रशासन की यह ज़िम्मेदारी बनती है, की वे देश के इन नागरिकों को हर मुमकिन सहायता प्रदान करे।

४. इस संकट के समय अमीर, उद्योगपति और पूंजीपति वर्गों से अधिक टैक्स लेकर उससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक मजबूत करने के लिए और सामान्य मजदूर, किसान वर्गों के हित में उसे उपयोग में लाना चाहिए।

५. मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि धार्मिक स्थानों के तिजोरियों में पड़ा हुआ सामान्य लोगों के धन को सरकार ने पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर देना चाहिए। इन धार्मिक स्थलों जमा हुआ धन का उपयोग देश के हित में स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ी करने में और सामान्य मरीजों के उपचार तथा जीवन व्यापन करने के लिए उन्हें लगने वाली जरूरी आर्थिक सहायता प्रदान करने में करना चाहिए। कोविड वायरस की इस महामारी सर जनता बेहाल है। ऐसे में ईश्वर का धन उसकी संतानो के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। ईश्वर के पास जमा हुए इस धन का इससे बेहतर उपयोग और क्या होगा?

६. कोरोना महामारी की आपदा से निपटने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल कर दिन-रात मेहनत करने वाले सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, सिस्टर्स, पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएँ और आर्थिक सैलरी प्रदान करे। इन कोरोना योद्धाओं को बेहतर सुरक्षा सामग्री और बेहतर जिंदगी देने की पूरी ज़िम्मेदारी सरकार ने लेनी चाहिए।

७. कोरोना के साथ-साथ आए हुए आर्थिक संकट से उभरने के लिए मेहनतकश-मजदूर वर्ग, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। संपत्ति का निर्माण करने वाले और देश के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले मजदूर वर्ग को सशक्त करने की राजकीय और नैतिक ज़िम्मेदारी भी देश की और देश के सरकार की बनती है।

८. सरकार द्वारा कोरोना आपदा के समय और भविष्य में भी वैज्ञानिक संशोधन पर ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए। तथा भविष्य में देश और समाज के अंदर विज्ञानवादी दृष्टि का विकास हो इसलिए विशेष रूप से प्रयत्न करते रहना चाहिए। वैज्ञानिक शोध और वैज्ञानिक दृष्टी ही भारत के लिए और समूचे मानव जाती के लिए एक नया और बेहतर भविष्य लेकर आ सकते है।

९. अनिवार्य रूप से आने वाले आर्थिक मंदी से और सामाजिक-सांस्कृतिक तनाव से किस तरह से निपटा जाए इसकी विशेष रूप से तैयारियाँ अभी से करना शुरू करते हुए उसके लिए स्थानिक स्तर पर कमिटियां बनाकर उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके लिए सशक्त और स्वयं-निर्भर गांव की परियोजना तैयार कर के उसे देश भर में अमल में लाना होगा। इसी से  सशक्त और स्वयंपूर्ण भारत की नीव रखी जा सकती है।

१०)  केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस की आपदा की गंभीरता को समझने में और लॉक डाउन का नियोजन करने में बहुतही बड़ी लापरवाही हुई है। इसके चलते लाखों-करोड़ों की तादात में लोगों की जाने मुश्किल में धकेली गई है। केंद्र सरकार की इस गलतियों को बिलुकल माफ नही किया जा सकता। सरकार की इस लापरवाही की स्वतंत्र रूप से कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए। कोरोना ट्रायल के नाम से इस न्यायिक जांच को संबोधित किया जाना चाहिए।

११) लॉक डाउन के दरम्यान केंद्र के नियोजन के अभाव के चलते जिन जिन लोगों को अपनी जाने गवानी पड़ी है, उन सभी लोगों के परिजनों को पर्याप्त रूप से आर्थिक मुआवजा और अन्य रूप की मदत देने की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उसको अपनी यह जिम्मेदारी समझते हुए तुरंत कदम उठाने चाहिए।

१२) कोरोना ट्रायल के साथ-साथ हमें भविष्य में होनेवाली कोरोना जैसी अन्य आपदा से किस तरह से निपटा जाए इसे लेकर अभी के अपत्तिव्यवस्थापन कानून में बदलाव करते हुए राज्य और केंद्र को बराबर रूप से सुसज्ज करना चाहिए। केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी जरूरी अधिकार और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। अन्यथा केवल एक केंद्र की लापरवाही की सजा आनेवाले समय में सभी राज्यों को भुगतनी पड़ेगी।

महुदा,धनबाद (झारखंड) में जनमंच का गठन

साधन गुप्ता हायस्कुल मुरलीडिह मे युवा भारत की अगुवाई मे शहर के विभिन्न संगठनो की बैठक की गयी । विभाग की जन समस्याओ को लेकर कार्य करने हेतू जनमंच नाम से साझा मंच का गठन किया गया । तेरह सदस्यीय तदर्थ समिती के संयोजक के रूप में उमेश तुरी एवं गुडीया देवी को चुना गया ।

उमेश कुमार तुरी युवा भारत के अखिल भारतीय संयोजक है । समिती मे मुन्ना भारत,कृष्णा महतो,प्रदीप राय आदी सामील है ।

उदार तरी देऊ गांडीची लंगोटी| कुटिलाच्या काठी नाकीं देऊं||१||

भले तरी आम्ही जगासी दाखऊ| दुर्जनासी होऊं काळ तैसे||२||
भल्याचिया आम्ही कुटुंबास तारू| निंदकाचा संसारु पहावेना||३||
तुका म्हणे आम्हा दया येते कांही| म्हणोनिया काही बोलतसें||४||

राम कृष्ण हरी वारकरी बंधुनो आणि भगिनींनो!

मागील वर्षभरात महाराष्ट्र आणि देशातील शेतकरी बंधूं-भगिनींना अनेक आस्मानी-सुलतानी संकटांना सामना करावा लागला. शेतकऱ्याच्या शेतीचे, मातीचे आणि संस्कृतीचे मोठे संकट असतांनाही सरकार मात्र नेहमी शेतकऱ्यांच्या प्रश्न आणि समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. माघील वर्षात मोठ्या धुमधडाक्यात आणि गाजावाजा करून शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी केली असे दाखविले. पण, प्रत्यक्षात कर्जमाफी मात्र शेतकऱ्यांना मिळालीच नाही. त्यामुळे मागील वर्षभरात कधी किसानमोर्चा, तर कधी शेतकरी संप अशा वेगवेगळ्या मार्गाने शेतकऱ्यांनी आपले गाऱ्हाणे मांडत असंतोष नोंदवला आहे. वारकरी संतांच्या प्रेरणेने आणि छ. शिवाजी महाराज यांच्या कष्टाने जो महाराष्ट्र निर्माण झाला. त्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची ही परिस्थिती व्हावी हे खूपच निराशादायी बाब आहे.

मढे झाकुनिया करिती पेरणी| कुणबियाची वाणी लवलाहे||१||

तयापरी करा स्वहित आपुले| जयासी फावले नरदेह||२||

ओटीच्या परीस मुठीचे ते वाढे| यापरी कैवाडे स्वहिताचे||३||

नाही काळ सत्ता आपुलिये हाती| जाणते हे गुंती ऊगवती||४||

तुका म्हणे पाही आपुली सुचना| करितो शहाणा मृत्युलोकी||५||

पेरणीचा काळ लक्षात घेता सरकारने दिलेल्या आश्वासनावर विसंबून पेरणीची कामे आटोपून व आटोपत-आटोपत आपण पंढरीच्या वारीत सामील झालो आहोत. स्वातंत्र्यापूर्वी १८७५-७६ मध्ये सावकारशाही विरोधी महात्मा फुले यांच्या नेतृत्वात झालेल्या शेतकरी उठाव आणि १९३०च्या दशकात डॉ. बाबासाहेबआंबेडकर आणि नारायण नागू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली खोतीविरोधी चरीचा संप तसेच, १९६० च्या दशकात क्रांतिसिंह नाना पाटील आणि रिपब्लिकन नेते कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी व भूमिहीन लोकांचे मोठमोठे आंदोलने महाराष्ट्रात झाली होती आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला मान,सन्मान आणि हक्क मिळत होता परंतू माघील काही वर्षांपासून सरकारच्या धोरणांमुळे आणि निसर्गाच्या चक्रामुळे पुन्हा सुलतानी आणि अस्मानी संकट शेतकऱ्यांवर आले आहे. असेच काहीसे संकट डाउ या देशविघातक कंपनीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी आले होते, त्यावेळी आपण वारकऱ्यांनी आपला निसर्ग, नदी,जंगल आणि डोंगर वाचवणारा वारसा सांगत त्या कंपनीला पळवून लावले. तसेच काहीसे शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेणारे संकट समृद्धी महामार्गाच्या, बुलेट ट्रेन, नदीजोड प्रकल्प निमित्तानेमहाराष्टात निर्माण झाले आहे. “डाऊ कंपनी हटाव आंदोलना”ला यावर्षी एक दशक पूर्ण होते आहे. संघर्षाचा वारसा पुढे चालवत वरील प्रकल्पांना शेती, माती आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी विरोध करण्याची गरज आहे.

काही वर्षांपूर्वी संतश्रेष्ठ ज्ञानोबा माऊली व संतश्रेष्ठ जगतगुरू तुकोबाराय यांच्या चरित्राची आणि विचाराची निंदानालस्ती करणाऱ्या आनंद यादव यांना आपल्या संप्रदायाने माफी मागण्यास भाग पाडले होते. आम्ही संमेलनात गाथा पारायण करू इतकाच इशारा त्याप्रसंगी देण्यात आला होता. आजकाल संभाजी भिडे नामक व्यक्ती ज्ञानोबा-तुकोबांना कुण्यापेक्षा मनुपेक्षा कनिष्ठ ठरवून ‘भेदाभेद भ्रम अमंगळ’ या संताच्या विचाराला तिलांजली देत ‘जात, पंथ, धर्म, लिंग भेदाचे विषमतावादी, परद्वेषी राजकारण करीत आहेत. ‘नवसे कन्या पुत्र होती| तरी का करणे लागे पती|| असा वैज्ञानिक विचार मांडणाऱ्या तुकोबांचे नाव घेत ‘ त्यांच्या (भिडेच्या) शेतातील आंबा खाल्ल्याने मुले होतात’ असा अविवेकी, अवैज्ञानिक आणि स्त्री जन्म कनिष्ठ ठरवणारा विचार मांडत आहेत. ‘कुणाही जीवाचा ना घडो मत्सर’ असे मानणारी आपली परंपरा आणि संस्कृती आहे. तसेच, ‘वृक्षवल्ली आम्ही सोयरी वनचरे’ असा व्यापक निसर्ग-मानवकेंद्री व्यापक विचार आहे. तिथे भिडे नामक ही व्यक्ती हिरव्या रंगाचा मत्सर करण्याची शिकवण देत आहेत. म्हणून, त्यांना व त्यांच्या भक्तांना माउलींचे जाती, पंथ, धर्म, लिंग, देशभेदाच्या पलीकडे जाणारी दृष्टी देणाऱ्या पसायदानाची आणि सर्व मानवकल्याणाचा विचार देणाऱ्या गाथा माहिती करून देण्याची गरज आहे.

ह. भ. प. डॉ. सुहास फडतरे महाराज शशी सोनवणे

शशी सोनवणे

विनोद भुजबळ-९५०३४८६०३३ (अ. नगर)

रोहित बागुल-९४०५१९६५४३(धुळे)

भूषण पवार-७०२०४९५७४४(सोलापूर)

सुनील चौधरी-९३७३१२६४५०(नागपूर)
दयानंद कनकदंडे- ८३६९६६६०५७ (पुणे )

इमेल- bharatyuva@gmail.com,

ब्लॉग-http://www.yuvabharat.wordpress.com
टीप- सदरील पत्रकातील अभंग हे समग्र तुकाराम गाथा,कै. तुकाराम तात्या पडवळ यांनी संपादित या ग्रंथातून घेतले आहेत.

मुंबई पदवीधर निवडणूकी साठी डॉ. दीपक पवार यांना युवा भारत संघटनेचा पाठींबा!

मुंबई पदवीधर निवडणुकीसाठी अपक्ष उमेदवार डॉ. दीपक पवार यांना त्यांच्या मराठी भाषेच्या कार्यासाठी केलेल्या वैयक्तिक आणि संस्थात्मक कामामुळे युवा भारत संघटना पाठींबा देत आहे       

 

डॉ. दीपक पवार यांना पाठींबा देण्याचे मागे वरील कारणासोबत पुढील काही कारणे आहेत.

१) बहुतेक पदवीधर आमदार फक्त निवडणुकींच्या वेळीच पदवीधरांचे प्रश्न आणि समस्या बोलत असतात आणि निवडून आल्यावर काहीच करत नाही आणि ही साखळी नेहमी चालूच राहते. त्याला छेद मिळावा म्हणून आम्ही डॉ. दीपक पवार यांच्यासारख्या होतकरू उमेदवाराला पाठींबा देत आहोत.

२) सगळ्याच निवडणुकीप्रमाणेच पदवीधर निवडणुकीत सुद्धा गर्भश्रीमंत उमेदवार पैसा वापरत असतात आणि निवडून येतात. निवडून आल्यावर ते पदवीधरांचे प्रश्न आणि समस्या सोडवण्यापेक्षा गेलेला पैसा दुप्पट कसा मिळवता येईल एवढाच विचार करत असतात असे नेहमी होवू नये म्हणून आम्ही सर्वसामन्य लोकांचे सर्वसामन्य आणि प्रामाणिक उमेदवार डॉ. दीपक पवार यांना पाठींबा देत आहोत.

३) राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण माघील वर्षांमध्ये खूपच झपाट्याने झाले आहे त्यामुळे कोणतीही  आम्ही कोणत्याही गुन्हेगारीची, फसवाफसवीची आणि बनावटीकरणाची पार्श्वभूमी नसलेले डॉ. दीपक पवार यांना पाठींबा देत आहोत.

४. आपल्या आजूबाजूला असे अनेक पक्ष आहेत की, जे  मराठीच्या आणि महाराष्ट्राच्या प्रेमाच्या नावाने ढोल बडवत असतात पण व्यवहारात मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी, विकासासाठी, भविष्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच व्यूहरचना आणि दृष्टीकोन नसतो. त्यातुलनेत डॉ. दीपक पवार मराठी भाषेच्या, मराठी माध्यमाच्या चळवळीचे बिनीचे शिलेदार आहेत. मराठी भाषा जगली पाहिजे, टिकली पाहिजे आणि ज्ञानभाषा झाली पाहिजे म्हणून ते महाराष्ट्रभर कार्यशाळा, प्रबोधन सत्र, बैठका घेत असतात त्यामुळे आम्ही त्यांना पाठींबा देत आहोत.

 

युवा भारत संघटनेच्या काही मागण्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे;

१) मराठीला ज्ञानभाषा करणाऱ्यामध्ये महाराष्ट्रातील महानुभाव धर्माचा आणि त्यांचे सर्वज्ञ चक्रधर स्वामींचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे महानुभाव धर्माच्या पावनभूमीत म्हणजे श्रीक्षेत्र रिध्दपूर येथे मराठी भाषेचे विद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे.

२) मराठी माध्यमातील शाळांची गुणवत्ता आणि दर्जा सुधारण्यासाठी त्यांना योग्य त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच सरकार दरबारी मराठी माध्यमाच्या शाळेंना जी सापत्न वागणूक दिली जाते ती थांबविली पाहिजे.

३) मोठ्या प्रमाणात पदवीधर विद्यार्थी-विद्यार्थिनी बेरोजगारीग्रस्त आहेत त्यातून वैफल्यता, नैराश्य वाढत जावून विकृतीग्रस्त आणि विकारग्रस्त होत आहेत. त्यामुळे समाजाचे ‘सामाजिक-मानसिक आरोग्य’ खालावत आहेत म्हणून सर्व प्रकारच्या भरत्यांवरील बंदी सरकारने उठविली पाहिजे.

४) शैक्षणिक क्षेत्रात वाढत जाणारा सरकारी हस्तक्षेप कमी होवून शैक्षणिक क्षेत्राची स्वायतत्ता जपली गेली पाहिजे . अन्यथा शैक्षणिक क्षेत्र हे ‘ज्ञान-तत्वज्ञान आणि विज्ञानाचे क्षेत्र’ न राहता  ‘पक्षीय हितसंबंधाचे, स्पर्धेचे क्षेत्र’ बनेल.

५) बंद पडत जाणाऱ्या शैक्षणिक शिष्यवृत्या चालू ठेवल्या पाहिजेत. दलित, भटके विमुक्त, आदिवासी, अल्पसंख्याक, आर्थिकदृष्ट्या मागास समूह आणि विशेषत: स्त्रिया यांच्या शिक्षणासाठी नवनवीन शिष्यवृत्या सुरु करून त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी केली पाहिजे.

६) एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या तुलनेत शिक्षणावरील खर्च भारत सरकार आणि  राज्य सरकार दिवसेंदिवस कमी कमी करत आहे. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक प्रश्न आणि समस्या निर्माण होत आहेत म्हणून शिक्षणावरील खर्च वाढविण्यात यावा.

गरीबी आर्थिक नही बल्की राजनीतिक मुद्दा है !

– मनाली चक्रवर्ती

आज के जो हालात है एवं आजका जो समय ही उसको देखते हुये हमे मिल-बैठकर एक दुसरे कि बातो को सुनने कि जरुरत है.. कब तक हम हाथ में माईक लेकर हि बोलने के आदी रहेंगे.? माईक लेकर बोलने से यह दिलासा जरूर मिलता है कि, कोई तो हमारी बात सून रहा है. आज देश जिन हालातो से गुजर रहा है एवं हम जैसे प्रगतीशील लोगो कि जो स्थिती है उसको देखते हुए हमे इस दिलासा देनेवाली बात से मुक्त होना चाहिए.
दयानंदजी ने ७० सालो के संदर्भ मे बात रखते समय यह कहने कि कोशिश कि है कि,नाम बदले है,लोग बदले है,पार्टीया बदली है लेकीन नितीयो के स्तर पर कुछ परिवर्तन देखने को नही मिलता है,मोटा-मोटी तौर पर बाते सेम-सेम सी चली आ रही है एवं उसमे एक निरंतरता है.उनकी इस बात से मै इत्तेफाक रखती हु एवं साथ हि उसमे जो कुछ breaks है उसको समझने कि जरूरत भी महसूस करती हु. १९९१ से २०१७ के आज तक जो बदलाव हुए है उनको देखकर सब कहते है कि मेरा देश अब महान बन गया है.अखबार मे,रेडीओ,टीवी मे मै पढती,-सुनती-देखती हु .हमारे सगे-साथी भी इस बात का अहसास हमे दिलाते रहते है. महान होने कि बात वह भारी भरकम आंकडो मे करते है.आकडे भी ऐसे मानो कि जो चलाखीभरे भी होते है.आंकडो को ले तो वे जीडीपी एवं ग्रोथ इन दो चीजो कि बात करते है.जीडीपी माने gross domestic product मतलब कि उस साल देश कि सारी कंपनीयो ने एवं आप जैसे सारे लोगो ने जितना कमाया है या खर्च किया है.उन सबको calculate कर जो आंकडा आएगा वह आंकडा .. एक है nominal एवं दुसरा है PPP.लेकीन हम बात nominal GDP की करेंगे.हमारा जीडीपी २.७ ट्रीलियन डॉलर, मतलब १७० लाख करोड है.अगर भारत के हर एक बाशिंदे के बीच (१३० करोड जनसंख्या है हमारी) इसे समान रूप मे बांटे,छोटे बच्चे से लेकर बढे बुढे तक तो प्रतीव्यक्ती १,३४००० रुपया हो जाएगा.और चुंकी हम अकेले नही रहते.अगर पांच लोगो का एक परिवार माना जाए तो प्रति परिवार आमदनी तो ६ लाख हो रही है.ग्रोथ भी बडे जोर से भाग रहा है.वह ७ प्रतिशत पर चल रहा है.जीडीपी के हिसाब से भारत छठे नंबर पे है,PPP वाले आंकडे कि बात करे तो भारत तीसरे नंबर पर चढ जाता है.इसका मतलब है कि आंकडे तो उस महानता की कहानी के संदर्भ मे कोई विरोधाभास पैदा नही करते,लेकीन एक दिक्कत जो है वह गरीबी कि है.हमारा शाषकवर्ग इतने विकास के बावजुद गरीबी उन्मूलन कि दवाई को लेकर पसोपेश मे रहता है.परेशान रहता है कि इतने विकास के बावजुद भी लोग गरीब क्यों है..?वह कमीटीयो पे कमीटीया बनाते जाता है.पिछले १५ सालो मे ही सरकार द्वारा बनायी गयी तेंडूलकर कमिटी,सक्सेना कमिटी,रंगनाथन कमिटी,एन.सी.अय्यर कमिटी,अर्जुन सेनगुप्त कमिटी तथा वर्ल्ड बँक की कमिटीया भी इसी बात पर जुटी हुई है कि गरीब कितने है..? और मजे कि बात यह है कि उन्हे पता हि नही चल रहा कि,गरीब कितने और कौन है..?कोई कहता है १२ प्रतिशत तो कोई ८० प्रतिशत.(यानी कि आबादी के १/१०से लेकर ४/५ तक )इस तऱह यह फैलाव है.अगर उनको पता चल जाता तो वे तुरंत इसका हल कर भी देते..! इन्ही सब बातो के बीच जो एक दवाई बतायी गयी उसका नाम है LPG.बडा हि प्यारा नाम है यह.रसोईघर वाला LPG नही है. यह है Liberalization ,privatization, globalization उदारीकरण,निजीकरण एवं भूमंडलीकरन .इस LPG का डोज पिछले २५ सालो मे खूब कूट-कूट कर डाला गया है. इसके बावजुद गरीबी उन्मूलन का कोई अता-पता नही दिख रहा है ऐसा लोग कहते है. इस LPG का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पडा है इसे हम कुछ आंकडो के माध्यम से देखते है.ह्युमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मे एक ईण्डेक्स होता है ह्युमन डेवलपमेंट इंडेक्स .उसके अंदर प्रतीव्यक्ती जीडीपी के अलावा स्वास्थ एवं शिक्षा को जोड इन तीन पैमाने पर जैसे हि भारत कि रैकिंग का मुद्दा आता है वह छ्ठे,तीसरे वाले स्थान से गिरकर १३० वे स्थान पर आ जाता है. चीन,श्रीलंका हमसे आगे है. हमारे बाद अगर कोई है तो हमारा दुश्मन, पाकिस्तान..!! इसी बात पे हम होने को खुश हो सकते है. आप कहेंगे कि श्रीलंका छोटासा देश है लेकीन चीन को ले लीजिये.! वह ७० वे स्थान पर है.तो हम देखते है कि हम HDI( ह्युमन डेवलपमेंट इंडेक्स) कि बात करते करते हम GDP वाले ६ से १३० पर आ गये है,यह भी आंकडा है…

अब थोडा और आगे बढते है. इन २५ सालो मे एक बच्चा जो पैदा हुआ है वह आज कि तारीख मे जवान हो गया है. इस यात्रा मे इस देश मे क्या हुआ..? सबसे पहले यह बताते चले कि,बच्चे जो कि जिनके नाम पर देश चलना चाहिए,उसमे से ५० प्रतिशत ०-५ के भीतर के बच्चे कुपोषित है. उन्हे जितना खाना-पीना मिलना चाहिए उतना नही मिलता,उससे कम मिलता है.सबसे पहले तो ० से ५ साल तक भीतर के २० लाख बच्चे हर साल मर जाते है.उनमे से चार लाख २४ घंटे के भीतर मर जाते है.२० लाख सालाना का मतलब है कि,१५ सेकंड मे एक बच्चा अपने मां-बाप के सारे सपने लेकर मर जाता है.इसके अलावा आधे बच्चे Stunted है,जितनी उंचाई होनी चाहिए उससे कम,आयु के हिसाब उंचाई नहि है.वजन भी नही है,ज्यादा तो Underweight हि है. कितने कमजोर कंधो पर हम तीसरे-चौथे स्थान पर पहुंचने कि उम्मीद पाल रहे है..! हमारे यहां गर्व करणे लायक एक और बात है कि टीबी के सबसे ज्यादा केसेस हमारे पास है.हर साल १ करोड नये केसेस होते है उसमे से २८ लाख हमारे देश मे है.जो १५ लाख मर जाते है उनमे ४ लाख बच्चे है.पढाई,लिखाई,शिक्षा कि अगर हम बात करे तो हम देखते है RTE. शिक्षा अधिकार कानून का लक्ष्य है, ६ से १४ साल के भीतर के हर एक बच्चे को स्कूल तक पहुचाना है.इसका जो नारा है उसे आप,हम-सब टीवी,रेडीओ,एफएम मे सुनते रहते है.आपको जानकर आश्चर्य नही होना चाहिए कि ४० से ४२ प्रतिशत बच्चे स्कूल आकर ड्रोप-आउट होते है.सरकारी स्कूलो कि हालात बहुत खराब है.बहुत सारे स्कूल एक या दो शिक्षको के जिम्मे है.एक चतुर्थांश स्कूलो मे शौचालय नही है .लडकीयो के लिये तो दो चतुर्थांश स्कूलो मे नही है.पीने का पानी गायब है.यह सब
आप जमीनी स्तर पर रोजाना अनुभव करनेवाले लोग है.
साक्षरता को जिसे हम खिंच-खांचके ६० प्रतिशत पर ला पाए है.उसमे भी महिलाओ का प्रतिशत थोडा कम है.साक्षरता का न्यूनतम अर्थ है,आप अपना नाम लिख सकते है. मेरे साथ मेरी एक साथी थी शीला. नोटबंदी के कुछ दिन पहले बँक  मे खाता खुलवाते वक़्त जब वह अपना नाम लिख रही थी तब श कभी ल से दोस्ती करता तो कभी दुश्मनी करके उपर भाग जाता.जैसे हि बँक अधिकारी कुछ कहता तो ल इधर-उधर घुमते रहता जबकी वह बहुत अच्छा drawing करती है.ऐसे हालात मे जैसे-तैसे साक्षरता में ६० प्रतिशत तक पहुंचे है.एक और तथ्य कि बात करते है. औद्योगिक मजदूर कि अगर हम बात करे तो,८० के दशक मे salaries & wage bills वह भी workers & managers का मिलाके in average जो होता है उससे २.७ गुना मलिक का मुनाफा होता था.पिछले २५ सालो मे अब वह मलिक को मुनाफा अगर एक रुपया मिलता है तो wage bill २७ पैसा हो गया है.मतलब १० गुना घट गया है.आप मे से कई साथी कृषी से जुडे हुए है.कृषी सबंधी आंकडे एवं तथ्य पी.साईनाथ जब हिंदू मे थे तब काफी मिला करते थे अब थोडे कम मिलने लगेंगे. पिछले १५ सालो में ३ लाख के उपर किसानो ने आत्महत्या कि है.पिछले साल भी १५-२० हजार किसानो ने आत्महत्या कि.यह उस क्षेत्र कि बात हो रही है जिस मे ५० प्रतिशत आबादी काम करती है और जिस पर अपने भोजन के लिए १०० प्रतिशत आबादी निर्भर करती है.
एक साथी यहांपर दंगो पर अपनी बात रखनेवाले है.. मै थोडा उससे पहले विकास के बारे मे बात कर लेती हु आजादी के समय से लेकर आजतक करीबन ६ करोड लोग विस्थापित हुए है.यह आंकडा तो कम हि होगा,वास्तविकता तो इससे ज्यादा कुछ बयां करती है.कौन गिनने बैठता है विस्थापितो को ! जब देश  का विभाजन हुआ था तब १० से १५ लाख लोग विस्थापित हुए थे.तो ६ करोड का आंकडा तो उससे कही ज्यादा है. विस्थापित लोगो मे ४० प्रतिशत दलित है, और ४० प्रतिशत आदिवासी है. ६ करोड लोगो मे से ८० प्रतिशत आबादी दलित और आदिवासी है तो विकास किसका हुआ है..?? विकास कि किमत जरूर वही चुका रहे है..नेहरू जी ने जो कहा था न कि, किसी को तो किम्मत चुकानी पडेगी वही है यह..!
जहां से मैने शुरुवात कि थी और अब मै जहां पहुंची हु तो छवी कुछ अटपटी-सी लग रही होगी
ना..! कहां पे वो तीसरा और छठवां स्थान और कहां पे है इस देश कि जनता ..? यह जो छवी है उसको ठीक से
समझने के लिए उसका दुसरा पक्ष भी जो अब तक ढक रखा था उसको भी सामने लाना पडेगा. वह है अमीर और अतीअमीर लोग. १३० करोड जनसंख्या में १० प्रतिशत लोग मतलब १३ करोड लोग अमीर है.युरोप मे कोई देश नही जिसकी जनसंख्या १३ करोड हो.! उपर के जो १३ करोड है वह पिछले २५ सालो मे अधिक अमीर हो गये है.उनके पास आज हाल हि मे प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश का तीन चतुर्थांश धन है. कहानी इसके आगे और भी है १ प्रतिशत अतीअमीर के पास देश का ६० प्रतिशत धन है और बाकी ९९ प्रतिशत लोगो के पास सिर्फ ४० प्रतिशत धन है. इसके और भी आगे कि मजेदार कहानी यह कि,सबसे अमीर ८ लोग जिनके नाम आप सब पेपर मे पढते है,अमीरी का गुणगान भी सुनते है और हम सबको उनके नाम पता है. उनके पास देश कि आधी आबादी ६५ करोड के पास जितना धन है उतना धन है. सोचिये, यह तो घोषित धन कि बात हो रही है,जो कानुनी है.कालाधन इसमे शामील नही है.अगर आपको किसी ने यह समझाया हो कि काला धन बोरी मे,गुल्लक मे रखते है,तो वह गलत है.काला धन पैसे मे नही रहता .बोरिया निकली है,गुल्लक भी टूटे है. हम अपने हि पैसे के लिए लाईन मे खडे रहकर गिडगिडाये है.मगर काला धन उससे नही आया.काले धन से जमीन खरीदी जाती है.रियल इस्टेट मे जाता है और काफी तो विदेशो मे,पिछले १५ सालो मे २८ लाख करोड रुपये गये है वह काला धन है एवं वह भी इन्ही १ प्रतिशत के पास होगा.यह है उस छवी का दुसरा पहलु..
अब मै अंतिम बात पर जल्द हि आ जाती हु.यदि आप शाषक होते,आपके हाथ मे देश का दारोमदार होता तो आप क्या करते..? आप बहुत जल्द यह कोशिश करते कि यह जो लंबी दुरी है उसको पाटा जाए.आप कहते, यह जो तरीके है इनसे काम नही चलेगा.सरकार कीस बात पर खर्च कर रही है..? कहां पर करना चाहिए..? अभी अभी बजेट आया है उसको आप लोग देख लीजियेगा.फिलहाल उसके विस्तार मै नही जाऊंगी लेकीन मोटा-मोटी बात कह्के आगे कि बात रखुंगी. एक सोशल सेक्टर एक्सपेंडीचर होता है जिसमे लोगो के लिए शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार,गरिमापूर्ण जीवन जिने हेतू जो जरूरते है उनको इसमे समाविष्ट किया जाता है.एक आंकडे के अनुसार दुनिया के विकसित देश अपनी जीडीपी का २५ प्रतिशत खर्च करते है. जो लोग खुशहाल देश है यांनी कि विकसित,ऐसा माना जाता है.कुछ देश तो और भी आगे है.जैसे कि,फ्रान्स ३३ प्रतिशत खर्च करता है तथा Scandinavian countries उससे भी आगे है. हमारा देश २.३० प्रतिशत खर्च करता है.इससे बाकी बात को समझ लीजिये. शाषक वर्ग का रवैय्या क्या है.?थोडी बात बजट कि अब कर लेते है.इस बार का बजेट २१ लाख करोड का था. कई लोग कहते है कि,बजट पर बात करने कि अब कोई अहमियत नही रह गयी है क्योंकी अब वह सिर्फ जीडीपी के १२ प्रतिशत का ही बजट रह गया है.फिर भी उस २१ करोड लाख रुपये मे से एक चतुर्थांश ब्याज देने मे और दुसरा एक चतुर्थांश रक्षा व्यय. आप सोचिये इस कंगाल देश मे किसकी रक्षा पर यह व्यय किया जा रहा है.आधा बजट तो चला गया.लगातार मनरेगा के बारे मे,उसके व्यय मे बढोत्तरी के बारे मे बहुत सारी बाते कही जा रही है.इस साल पिछले साल कि राशी मे अभी सिर्फ ५०० करोड बढा है.कुल
मिलाके ४८,००० करोड,उसपर जो रोजगार सृजन कि सबसे बडी योजना कही जाती है और उसका दस गुना रक्षा पे..सरकार क्या कहती है कि,हमारे पास पैसे नही है.सब्सिडी घटाओ,लगातार LPG Gas,Fertilizer पर सब्सिडी घटी है.. पिछले सालो सब्सिडी नही बढाई गयी है.महंगाई लगातार बढ रही है.सब्सिडी थोडी-बहुत अन्न-पदार्थो के मामले मे बढाई गयी है.PDS System तो एकदम हि चरमरा गयी है.आपको लगता होगा कि
सरकार को इतना ब्याज देना पडता है इसलिये सब्सिडी घटाती होगी. हमारी यही गरीब सरकार हमारे देश के अतीअमीरो को विशाल सब्सिडी देती है.उसको कहते है incentive. और एक दिलचस्प बात, पहले बजट कि वेबसाईट पर एक बात को दिया जाता था.उसका शीर्षक हुआ करता था, Revenue forgone .मतलब विभिन्न करो द्वारा प्राप्त आमदनी को छोड दिया गया.इसे भारी मशक्कत के बाद २००५ मे बजट मे पेश किया गया.पी.साईनाथ ने यह बताया कि यह कैसे अमीरो को मिल रहा है.पिछले साल यह आकडा था ६ लाख करोड और इस साल नये हिसाब के तरीके ३.२५ लाख करोड लेकीन इस साल कि छूट को पुराने हिसाब के तरीके से देखेंगे तो यह ६.२५ लाख करोड बनता है.यह है incentive. गरीबो को दो तो सब्सिडी एवं अमीरो के लिए incentive.पिछले दस सालो मे इस गरीब देश ने अमीर तबके को हर दिन १५०० करोड रुपये subsidy दिये है.
अब कहानी मोटा-मोटी साफ है.हमे लगता है कि यह एक देश है हि नही !दो देश है.एक अती अमीरो का जिसकी गिनती युरोप के किसी भी दो-चार देशो जितनी है एवं उनकी तुलना आप युरोप के अमीरो के साथ कर सकते है.सरकार भी उनकी है.जिन आंकडो कि हमने बात कि उससे तो साफ है कि वे उनको अमीर-अतीअमीर बनाने के लिए काम कर रही है. एक बात अब मै बोलुंगी तो यह आपको नागवार गुजरे.सरहद पर हमे कोई खास खतरा है ही नही.जो खतरा है वह भीतर है.आपको जिस देश से खतरा है उसके खिलाफ हि तो आप आर्मी लगाते है.अब आप को बेहतर समझ मे आ रहा होगा कि अपने देश के भूखमरी लोगो का रोजगार,शिक्षा,स्वास्थ का खर्चा काटकर लगातार रक्षा व्यय एवं incentive दोनो को बढा रहे है. हम ये मान ले कि ये दो देश है.एक युरोप कि तरह खुशहाल है और दुसरा अफ्रिका के इथीओपिया या अफगाणिस्तान जैसा.१३ करोड लोगो का एक देश और बाकी बचे हम सारे लोग एक देश.यह बात अगर हम न समझे और देशप्रेम,राष्ट्रवाद,राष्ट्रद्रोह वाली बात मे उलझ जायेंगे तो बहुत सारी चीजे गवां देंगे.
एक आखिरी बात मुद्दा आर्थिक नही है.पैसा बहुत है.आपको याद है उस २.७ ट्रीलियन डॉलर को हर एक परिवार के हिसाब से बाट दे तो हर एक परिवार को ६ लाख सालाना अच्छी खासी आमदनी होगी.तो यह मुद्दा राजनीतिक है.जब तक गरीबी को आर्थिक मुद्दे के रूप मे समझते रहेंगे तो हम उसका मुख्य पक्ष समझ नही पाएंगे..
(डॉ.मनाली चक्रवर्ती, स्वतंत्र शोधार्थी, कानपूर का युवा भारत के ८ वे अखिल भारतीय संमेलन के उद्घाटन सत्र मे दिया गया वक्तव्य..)                                  (शब्दांकन :- संजय कुंभार,मुंबई )

बाबा राम रहीम प्रकरण पर युवा भारत अखिल भारतीय संयोजन समिती का वक्तव्य

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को सुनाई गयी २० साल सश्रम कारावास की सजा का युवा भारत संगठन स्वागत करता है ।बलात्कार के लिए बाबा को सजा सुनाया जाना एक अहम घटना है । बाबा के विरोध में लढाई खडी करनेवाली साध्वी बहनो एवं रामचंद्र छत्रपती जैसे साथीयो के संघर्ष को संगठन सलाम करता है । राम रहीम प्रकरण पर हरियाणा एवं केंद्र सरकार के प्रमुखो द्वारा लिए गए दब्बू रवैये की हम कडे शब्दो में निंदा करते है । बलात्कारियो के लिए फांसी की सजा की मांग करनेवाले बहुतायत लोग इस दौरान चुप रहे इसे हम चिंताजनक मानते है । फांसी की सजा के हम सख्त विरोधी है । आँख के बदले आँख के न्याय से दुनिया अंधी हो जायेगी । किंतु फासी की सजा के हिमायती लोगो का जो निर्भया प्रकरण के बाद मुखर थे उन्हे राम रहीम प्रकरण में साध्वीयो एवं रामचंद्र छत्रपती के साथ खडे होकर संगठित होकर अभियान चलाने की आवश्यकता थी । हमारे समाज में घटना विशेष के बारे में ही प्रतिक्रिया देने का जो नया चलन आया है वह भी चिंता का विषय है ।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अदालत द्वारा हिरासत में लिए जाने का आदेश देने के उपरांत पंचकुला में भडकी हिंसा एवं उसके भडकने का अंदेशा होने के बावजुद उसको रोकने की नाकामी के लिए केंद्र एवं हरियाणा राज्य की सरकारे जिम्मेवार ही नही,दंगे को सुलगते रहने देने हेतू कसुरवार भी है ।दंगो का तय समय में भडकना एवं शांत होना संशयास्पद ही है । बाबा राम रहीम का सत्तापक्ष एवं विरोधी पक्ष के राजनीतीक दलो के साथ सियासी गठजोड रहा है । बाबा के सबंध में ठोस भूमिका लेने की सुरत में सियासी गठजोड गडबडाने के भय-स्वार्थ से उन्होने यह सब घटित होने दिया है ।

बीते २०-२५ सालो में खासकर आर्थिक नवउदारवाद के दौर में नये-पुराने मठ,डेरे,बाबाओ का विस्तार हुआ है । पंजाब-हरियाणा में मुख्य धर्म-संस्थानों के अलावा लगभग 9000 डेरे है । पूरे देश में गिनती की जाय तो इनकी संख्या लाख से भी अधिक हो सकती है।पहले कई तरह के सामाजिक-सांस्कृतिक सुधारों की मुहिम चला करती थी लेकिन अब सभी जगह  मजहबी अभिनयपरकता का विशाल वैभव  है।ये संस्थान व्यक्ति को वैभव के साम्राज्य की आराधना में संलग्न कर भक्तो के बीच भोगवाद का प्रचार करते है । प्रवचन के साथ-साथ दवा, दैनंदिन उपयोग एवं उपभोग की वस्तू,ऑडीओ-विडीओ कॅसेटस आदी का कारोबार भी खडे किये हुए है । आर्थिक नितीयो तथा सामाजिक उपेक्षा के शिकार लोग इन बाबाओ की शरण लेते है । कल्याणकारी राज्य के पीछे हटने की सुरत में समाज में उपेक्षित वर्ग की तादात बढ रही है । ऐसे में मसिहा बने यह बाबा पुंजीवादी नितीयो से निर्मित अलगाव के अवकाश को पाटकर जनता का अराजनीतिकरन कर उनका ध्यान उनकी माली हालात के लिए जिम्मेवार अर्थ-राजनीतीक-सामाजिक कारनो से भटकाने का काम कर रहे है ।यह बाबा राजनेताओ सें साठगाँठ कर अपने स्वतंत्र राज्य जैसी समानांतर सत्ता कायम कर लेते हैं।इनके पास अपनी पुलिस-फौज बनती जाती है।जो अंधानुयायी इनके यहाँ आते हैं वे चूंकि वोटर भी होते हैं इसलिए सत्ताखोर नेता इनका संरक्षण प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं ।इन भक्तो की भीड के सहारे चूनाव भी जीते जा सकते है तथा समुदाय विशेष के बीच  में  दहशत निर्माण के लिए भी इनका उपयोग किया जाता रहा है । राजसी प्रभाव फैलता और बढ़ता जाता है  जो इसके आड़े आने का साहस दिखाता है उसे ये आसानी से रास्ते से हटाना जानते हैं। ऐसेही एक बाबा अपनी समानानंतर शक्ती की बदौलत देश के बडे सुबे का मुख्यमंत्री बन बैठा है ।

 

डेरा सच्चा सौदा,कबीरपंथ,नाथपंथ आदी मूलरूप से समतावादी पंथ जोकी हिंदू धर्म के मोनोलिथ के विरोध में खडे है उनपर ऐसे पाखंडी,बलात्कारी बाबाओ का कब्जा हो जाने की वजह से वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा सत्ताधारी जमाते इन धाराओ के लोगो को समुदाय विशेष के विरोध में गोलबंद कर सामाजिक फासीवाद के ब्राह्मणी संस्करण के निर्माण में लगी है । इन पंथो को भोगवादी ,स्त्री विरोधी,पितृसत्ता समर्थक बुनियाद के आधार पर ढाला जा रहा है । इन बाबाओ के वक्तव्यो से साक्षी महाराज आदी एवं योगी आदित्यनाथ की अधिकारीक वेबसाईट पर छपे उनके लेखो के आधार पर देखा जा सकता है । लोकतंत्र के भीडतंत्र में तब्दील होने एवं उसकी चालक स्त्रीविरोधी,जातीवादी,सांप्रदायिक विचारधारा के विरोध में हमे एकजूट होकर संघर्ष चलाने की जरूरत है ।

एक तरफ भ्रष्ट,बलात्कारी,विलासी बाबाओ की संपत्ती जब्त कर उनपर मुकदमा चलाने का अभियान सभी प्रगतीशील समुहो को चलाना होगा ।दुसरी तरफ समता को माननेवाले पंथो,डेरो को स्त्री-पुरुष समानता,उपभोक्तावाद का विरोध के आधार पर जोडकर व्यापक जनता के बीच सामाजिक फासीवाद के विरोध का प्रबोधन अभियान चलाना पडेगा जो लोकतांत्रिक मुल्यो की पुनर्स्थापना की नीव के रूप में आगे बढे । महाराष्ट्र में वारकरी,महानुभाव,लिंगायत,बौद्ध,इस्लाम धर्म अनुयायी एवं महंतो के द्वारा ४-५ साल पहले सर्वधर्मीय सर्वपंथीय सामाजिक परिषद का गठन इस दिशा में किया गया एक महत्त्वपूर्ण प्रयास रहा है । ऐसे और भी प्रयासो को आगे बढाने की आज आवश्यकता है ।

 

अखिल भारतीय संयोजन समिती

युवा भारत
दि.२९ अगस्त २०१७

http://www.yuvabharat.wordpress.com

Email- bharatyuva@gmail.com

चले जावं DMIC, बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर, एक्सप्रेसवे, MMRDA, सागरी महामार्ग चले जावं !

 

प्रकृती एवं समाज संवर्धन परिषद

दि. 9 अगस्त 2017.

स्थल : तलासरी बस डेपो मैदान, तलासरी, जि. पालघर.(महाराष्ट्र)

 

भाई और बहनो,

हम सब मेहणतकश आदिवासी,किसान, मच्छीमार तथा सभी आम भूमीपुत्रो के जीवन में अच्छे दिन आने की बजाय एक के बाद एक संकट मंडराते जा रहे है । विकास के नाम पर बडे शेठ-साहूकारों,पुंजीपतीयो के फायदे के लिए हम सबको हाशिए पर फेंकनेवाले एवं पर्यावरण का विनाश करणेवाले प्रकल्पो को लादा जा रहा है ।

देशी-विदेशी पुंजीपतियो के फायदे के लिए सरकार 18 औद्योगिक कॉरिडॉर बनाने जा रही है । अकेले दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के निर्माण हेतू 4 लक्ष 36 हजार 486 स्क्वे.कीलोमीटर अर्थात देश की कुल भूमी का 13.8 प्रतिशत,उसमे गुजरात 62%,महाराष्ट्र की 18 % भूमी इसके प्रभाव में आनेवाली है । हमारे देश की 17% जनसंख्या को यह प्रकल्प उध्वस्त कर देगा । इसमे महाराष्ट्र,गुजरात,मध्यप्रदेश,राजस्थान तक फैला आदिवासी क्षेत्र पुरी तरह से उध्वस्त होकर आदिवासी समूह हाशिए पर धकेल दिया जायेगा । पहले से ही प्रदूषण के शिकार दादरा नगर हवेली केंद्रशासित प्रदेश का संपूर्ण अस्तित्व ही इस प्रकल्प की बदौलत नष्ट हो जायेगा  । इस औद्योगिक गलियारे के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हिस्से के रूप में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन,मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस-वे,वाढवण बंदर सागरी महामार्ग,समर्पित रेल माल यातायात मार्ग(DFC),MMRDA विकास प्रारूप,नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग भूमीपुत्रोपर लादे जा रहे है । इन सभी विनाशकारी प्रकल्पो के लिए केंद्र बननेे जा रहा नवीनतम पालघर जिला अपना अस्तित्व ही खो देने की स्थिती में होगा एवं अपनी पहचान खो देगा । MMMRDA विकास प्रारूप के वजह से मुंबई महानगर विस्तारित हो वसई-उत्तन तथा रायगड हरित क्षेत्र काँक्रीट के जंगल में तब्दील हो जायेगा । इन सबके के लिए पालघर,थाना जिले का सिंचाई के लिए आरक्षित पानी लुटाया जा रहा है ।वाढवण बंदर एवं सागरी महामार्ग मच्छीमार, कीसानो की आजीविका पर कुठाराघात साबीत होने जा रहे है । पर्यावरण की दृष्टी से संवेदनशील वाढवण में जेएनपीटी से भी बडा बंदर स्थापित होने जा रहा है । जंगलो को काट, पहाडों को तोड,समुंदर में भराव डाल बंदर निर्माण हेतू 5 हजार एकड जमीन निर्माण का उद्देश है,इससे सारी समुंदर किनारा,खेतीबाडी, फल के बाग उध्वस्त होणेवाले है । उसी तरह गुजरात में नारगोल बंदर के विकास एवं विस्तार के नाम पर सैंकडो एकड कृषीभूमी का अधिग्रहण किया जा रहा है । इससे हजारो मच्छीमार एवं किसान परिवार उध्वस्त होणे जा रहे है ।

मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस-वे के बहाणे कृषी योग्य जमीन छिनकर किसान, खेतिहर मजदूर,भूमीपुत्रो को उध्वस्त करणे का षडयंत्र सरकार कर रही है । पालघर एवं थाना जिले के 44 गांव तथा गुजरात-दादरा नगर हवेली के 163 गावो की कृषीभूमी लेने का दांव खेला जा रहा है । आम रेल यात्रीयो के लोकल ट्रेन आदी को सुखदायी करने की प्राथमिकता को छोड 8 घंटे की रेल यात्रा को ढाई घंटे पर ले आने के नाम पर जनता का 1 लाख 10 हजार रुपया खर्चा कर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को जनता पर लादा जा रहा है । इसकी किम्मत आदिवासीओ एवं पशु-पक्षीयोको अपना जंगल खोकर देनी होगी । आदिवासी समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओ के संवर्धन संवर्धन एवं आजीविका, नैसर्गिक संसाधनो के संरक्षण के लिए 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1993 को लिया गया है । 13 सितम्बर 2007  के दिन आदिवासी अधिकारो के घोषणापत्र  को युनो की आमसभा में मंजुरी दि गयी है । इस घोषणापत्र का उल्लंघन राजकर्ताओ द्वारा किया जा रहा है ।एक तरफ संविधान के द्वारा जीने के मूलभूत अधिकारो की गारंटी,पांचवी अनुसुची तथा स्वयं निर्णय के अधिकार को ध्यान में रख विशेष संरक्षण दिया गया है । दुसरी तरफ संघर्ष के द्वारा प्राप्त एवं हम लोगो द्वारा संवर्धित जमीन,जंगल तथा पााणी  को

राजकर्ता जमात धनपतीयो के लिए हमसे छिनकर संविधान को खुलेआम पैरोतले रौन्द रही है ।सरकार का दावा है की,यह सब देश के विकास के नाम पर किया जा रहा है । सवाल सीधा है की मैं मुट्ठीभर लोगो के धंदो को फायदे के लिए करोडो लोगो को विस्थापित करनेवाली नितीयो को विकास कहे या विनाश..?? और इसकी किमत हम आम लोगो द्वारा ही क्यो चुकायी जानी चाहीये..?? इसलिये महाराष्ट्र,गुजरात,दादरा नगर हवेली के हम सब आदिवासी,मच्छीमार, किसान, भूमिपुत्र संगठीत होकर संघर्षरत है । 9 अगस्त आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस तथा अगस्त क्रांती दिवस के मौके पर तलासरी एसटी डेपो मैदान में सुबह 11 बजे इकठ्ठा होकर सभी विनाशकारी प्रकल्पो को चले जाव का इशारा देंगे ।

अपने अस्तित्व,अगली पिढी के भविष्य,प्रकुती एवं समाज के संवर्धन हेतू प्रचंड संख्या में उपस्थित होने का आप सब से नम्र निवेदन है  ।

 
*आयोजक*

*भूमिपुत्र बचाव आंदोलन*

1  भूमी सेना
2. आदिवासी एकता परिषद

3. खेडुत समाज (गुजरात)
4. शेतकरी संघर्ष समिती

5. वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती
6. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संघ
7. महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती

8. कष्टकरी संघटना
9. सुर्या पाणी बचाव संघर्ष समिती

10. पर्यावरण संवर्धन समिती, वसई

11. पर्यावरण सुरक्षा समिती, गुजरात

12.आदिवासी किसान संघर्ष मोर्चा, गुजरात

13. कांठा विभाग युवा कोळी परिवर्तन ट्रस्ट, सूरत

14.  खेडुत हितरक्षक दल, भरुच

15. भाल बचाव समिती, गुजरात

16 श्रमिक संघटना

17. प्रकृती मानव हितैषी कृषी अभियान
18. सगुणा संघटना

19. युवा भारत