Author Archives: yuvabharat

Wikileaks vindicates our stand on Dow Chemicals Pune project. We Demand Judicial Enquiry – YUVA BHARAT

From: shashi sonawane <shashoba123@gmail.com>
Date: 2011/4/1
Subject: Wikileaks vindicates our stand on Dow Chemicals Pune project. Demand Judicial Enquiry – YUVA BHARAT (Shashi Sonawane)

Friends,

The Dow chemicals pune project which was burnt down by the Warkaris under the leadership of Banda Tatya Karadkar Maharaj, respected Kirtankar of Maharashtra has also been legally thrown out and the company has withdrawn from  the said site.

However, the skeletons of malpractices, corruption and the political manouvreing capabilities of Dow have now been unearthed thanks to Wikileaks !

The latest report published in The Hindu (1st April, 2011) has brought forth the facts which we as agitators were knowing about. The wikileaks has authenticated our information and vindicated our stand.

As you all know, since 16th January, 2008 the agitation against Dow Chemicals  so-called R&D project was started by the Shinde Vasuli and surrounding villagers. On that day with the initiative of Lokshasan Andolan, Yuva Bharat, the villagers had formed the “The Bhamchandra Dongar Bachao Warkari Shetkari Sangharsh Samiti” under the leadership of Justice B.G. Kolse-Patil (retd.) and Com. Vilas Sonawane and the construction work was completely brought to halt by the Samiti. On the very same day, Gram Sabha was convened it passed resolution unanimously against the coming up of this project on their village common grazing land.

Since 16th January, 2008 to July 25th, 2008 the samiti spearheaded the agitation. The villagers bravely withstood the police atrocities. Finally on 25th July, 2008, the construction work of the Dow chemicals was completely burnt down and destroyed by the Warkaris under the leadership of Banda Tatya Karadkar.

During this entire agitation, the role of Shiv Sena leader and local Member of Parliament Shri. Shivajirao Adalrao Patil had been suspicious. Apparently he took position against the project under the pretext that the Dow chemicals was not taking people into confidence (read he was not taken into confidence). To increase his nuisance value he had even held 3-4 meetings in the village. Since the role of Shiv Sena for past 40 years has been that of sabotaging peoples’ agitations, the villagers did not give any response to him. The villagers did not even attend his meetings !

It is obvious that the authorities and the who’s who in the administration were bent upon to speed up the construction fo the project. Of course each carried a price tag. The wikileaks has exposed the well known nexus of the US administration with Dow  Chemicals and the Indian administration. Right now we have come to know only about Adalrao Patil’s PR price tag of $20,000 per month which he has promptly denied. The wikileaks India cables have also exposed the role Ram vilas Paswan the then Minister for Chemicals and Fertilizers, in connection to this project as well as Dow’s Gujarat project. It has also exposed the eagerness of the state govt tosupport Dow. The role of Johny Joseph, the then Chief Secretary of Maharashtra Govt. needs to probed.

Dow chemicals is notorious for its influence over the governments. It has been successful in making its way by pocketing bureacrats and politicians. The wikileaks cables have brought this fact into public domain with reference to India.

We demand independent Judicial enquiry to probe the possible kickbacks, the unwarranted interests shown by Shri. Adalrao Patil, the local Shiv Sena MP and State and Central Administration’s undue eagerness to support Dow Chemicals especially the role of Shri. Ram Vilas Paswan, the then Union Minister for Chemicals & Fertilisers and Shri. Johny Joseph, the then Chief Secretary of Maharashtra.

In Solidarity,

Ha.Bha.Pa. Shri. Banda Tatya Karadkar Maharaj

Adv. Datta Patil (President, Mahamumbai Shetkari Sangharsh Samiti)

Com. Vilas Sonawane (One of the leader of Anti- Dow agitation)

Adv. Meghnath Patil (Working President, Mahamumbai Shetkari Sangharsh Samiti)

Adv. Dhananjay Patil (Secretary, Mahamumbai Shetkari Sangharsh Samiti)

Shashi Sonawane (National Convenor, Yuva Bharat)

Sops for chemicals?

    Sarah Hiddleston
    Nirupama Subramanian

Share  ·   Comment   ·   print   ·   T+

The cable drew an outline of politicians seeking to exploit Dow's handicap in India - arising from its association with Union Carbide and the legacy of the 1984 Bhopal gas look disaster - for direct or indirect personal benefit. The abandoned Union Carbide factory in Bhopal. File Photo: A.M. Faruqui

The Hindu The cable drew an outline of politicians seeking to exploit Dow’s handicap in India – arising from its association with Union Carbide and the legacy of the 1984 Bhopal gas look disaster – for direct or indirect personal benefit. The abandoned Union Carbide factory in Bhopal. File Photo: A.M. Faruqui

The U.S. Consulate in Mumbai reports on the manoeuvres of the Dow Chemical Company to get its plants cleared, and the contradictory responses of powerful politicians

The Dow Chemical Company, an American multinational that bought the infamous Union Carbide, appointed a public relations manager recommended by a Shiv Sena parliamentarian at a generous monthly salary of $20,000. This was done in the hope that it would put an end to the protests the politician was spearheading against its proposed research facility in Pune.

Over in Gujarat, the company had to put on hold a proposed investment by its European arm in a state-owned unit because a Union Minister allegedly “demanded a large sum of money” to clear the project, which Dow refused to pay.

These allegations are contained in a confidential Mumbai Consulate cable sent to the U.S. State Department in late-2008 and accessed by The Hindu through WikiLeaks.

Asked by The Hindu to respond, the two politicians, Shiv Sena MP Shivajirao Adhalrao Patil and Ram Vilas Paswan, at the time the Union Chemicals and Fertilisers Minister, denied the allegations as totally baseless. Attacking Dow and Union Carbide as “criminals in my mind,” Mr. Paswan asserted that they were trying to tarnish his image because he and his Ministry “strongly opposed their plans to establish a presence” in Gujarat even while “the case of remediation costs for the Bhopal disaster” remained unresolved.

The cable was sent under the name of Consul-General Paul A. Folmsbee (173725: confidential, October 15, 2008) after Consulate officials reported they had heard detailed separate versions of Dow’s troubles from company representatives and the Shiv Sena MP, Shivajirao Adhalrao Patil.

The cable drew an outline of politicians seeking to exploit Dow’s handicap in India – arising from its association with Union Carbide and the legacy of the 1984 Bhopal gas leak disaster – for direct or indirect personal benefit. But even where politicians and government functionaries were reassuring or sympathetic, when crunch-time came, they were of no help.

As for Dow, the Mumbai Consulate concluded it did not have the nous to grasp the political implications of being associated with Union Carbide and the legacy of the Bhopal gas disaster, especially with the 2009 parliamentary elections just months away.

Dow’s Pune facility was to come up on 100 acres of grazing land in Chakan, Shinde village. Just a day before the Maharashtra government ordered a temporary halt to the construction at the site on September 26, 2008, and appointed a commission to inquire into the complaints against it, the Consul General had met Mr. Patil, the Shiv Sena MP from Shirur in Pune district, to talk about the protests against Dow.

Dow’s behind-the-scenes manoeuvres

The politician had expressed “a desire to resolve the dispute peacefully.” The villagers should have been informed about the project, he said.

The Mumbai Consulate noted that the Warkaris, a local community, worshipped a river shrine and were convinced that Dow’s activities at the facility would pollute the river and groundwater sources.

Mr. Patil told the U.S. officials that the villagers had learnt about Dow’s connections to Union Carbide. He said the approvals Dow had received for the facility related to the manufacture of chemicals, which was at variance with Dow’s description of the facility as a scientific research centre.

The Shiv Sena MP also said he had advised Dow to explain the project to the villagers, “preferably through a public relations company that was experienced at this.” However, he lamented, the company had ignored his advice and instead relied on police force and started work at the site.

“Patil noted that it was because of this decision that the Warkaris started protesting and a Dow vehicle was burned,” the cable informed the State Department.

Mr. Patil then reiterated advice he said he had given Dow in July 2008 about hiring a public relations outfit for this purpose — “like the one that the local company Bharat Forge hired when it ran into problems, and give donations to local villagers to resolve the situation.”

On September 29, Rakesh Chitkara, Dow’s Head of Corporate Affairs, met Consulate officials (the cable does not name them). He told them that three months earlier, Dow “hired the public relations specialist Patil recommended for USD 20,000 per month.” In parenthesis, the cable added: “Chitkara said that the PR specialist is a ‘close associate’ of Patil.”

Dow had also hired a number of local villagers for construction projects, helped refurbish a local school, expanded water services, and acted on a number of other public works projects that were requested in writing by the local village council — all to no effect.

Mr. Chitkara’s version was that Dow had met Mr. Patil several times “to clarify issues.”

Patil’s denial

However, when The Hindu asked Mr Patil for a response, he characterised the allegations as “101 per cent baseless information.” He said he had opposed the Dow project, which was in his constituency. He also flatly denied he had recommended any PR agency or specialist to Dow: “There is no question of advising Dow on hiring anyone or convincing anyone. I don’t know any PR agency and never advised Dow on whom to hire.”

Warkaris meet Pawar

As reported in the press at the time, Warkari leaders had made a representation to Union Minister for Agriculture Sharad Pawar on September 25, only to have their complaints brushed off by the Minister. But when the Warkaris publicly denounced Mr. Pawar and threatened protests against the October 2009 Commonwealth Youth Games in Pune, the senior Union Minister beat a swift retreat.

“Dow representatives” told the Mumbai Consulate officials that Mr. Pawar then instructed Maharashtra Chief Minister Vilasrao Deshmukh to order a halt to the construction and appoint a commission to review the charges. This is what Mr. Deshmukh did.

The commission would be the second to enquire into Dow’s Chakan facility; a first commission had already given it a clean chit.

“Dow representatives” further told the Consulate’s officials that the Chief Minister also called Andrew Liveris, the global head of the company, “to reassure him about Dow’s investments, and said the commission will take two months; Liveris, increasingly frustrated, told Deshmukh that it needs to take less than one month.”

Maharashtra Chief Secretary Johnny Joseph did his bit too. He called Dow (the cable does not say who in Dow) “to express his support but asked for time to defuse the situation.”

Dow CEO Ramesh Ramachandran told Consulate officials (the cable does not specify if they met him with Mr. Chitkara or separately) that the protestors were “seeking a ‘buy-out’ but have not ‘ internalised’ yet that Dow will not pay.” Mr. Ramachandran said the company was losing $250,000 a month.

The cable said “Dow representatives” (it is not clear if this reference throughout the cable is to Dow officials other than Mr. Ramachandran and Mr. Chitkara) had told Consulate officials that Dow “do not have infinite patience for the political and other problems faced by their business in India.” The company could write off $15-20 million of its investment in the country so far, but feared it would face similar protests and harassment wherever it went, the cable noted.

As it turned out, the second commission cleared the Chakan project. But the protests continued and on September 10, 2010, Dow announced scrapping it. The company returned the land to the Maharashtra government, and said it would scout for an alternative location.

At about the same time its troubles in Chakan intensified in 2008, Dow’s troubles with its Gujarat project came to a head. In April that year, Dow Europe GmbH and Gujarat Alkalis and Chemicals Ltd had signed an MoU for a joint venture but unexpectedly, this had to be put on hold.

At his September 25, 2008 meeting with officials of the Mumbai Consulate General, Mr. Chitkara said the investment needed approval from the Foreign Investment Promotion Board (FIPB), which it had expected because both the Gujarat government and the Union Finance Ministry supported the venture.

However, Dow had learnt that the Union Ministry of Chemicals and Fertilisers had put a hold on the project.

“According to Chitkara, however, when agents of Dow met with Union Chemical and Fertilizer Minister Ram Vilas Paswan, he demanded a large sum of money from the company before he would support the project. The company refused to pay and the investment remains on hold.”

Paswan’s denial

Asked by The Hindu about the allegation contained in the cable, Mr. Paswan said it was a “total lie.” He said no one from Dow had even met him to discuss the matter. “If they are saying this, they are lying.”

Mr. Paswan added: “The Dow company and Union Carbide are criminals in my mind and I strongly opposed their plans to establish a presence here. That is why they are trying to tarnish my image. The Commerce Ministry gave clearance for the [Gujarat] project without asking us. Our Ministry opposed this because the case of remediation costs for the Bhopal disaster was still unresolved.”

Dow even took its case to the powerful Deputy Chairman of the Planning Commission, Montek Singh Ahluwalia. He offered them sympathy, “but [he was] unable to overcome this opposition.”

Writing on the wall

The Mumbai Consulate was able to read the writing on the wall.

“Clearly,” its confidential cable observed, “Dow has become an easy target for politicians seeking to exploit the company’s situation, especially as state and national elections are just around the corner.”

It commented that Maharashtra was run by “a coalition under a weak and ineffective Chief Minister” and the Dow case had presented to opposition politicians “a combination of issues close to the hearts of their voters: land, environment, livelihood, and religious devotion.”

On the other hand, the Mumbai Consulate concluded, Dow just did not get it.

“In relying on the promises of protection of the state, Dow continues to underestimate the political ramifications of the company’s connection to the legacy of Bhopal and Union Carbide.”

But the story does not end here.

The Hindu forwarded two questions to the Dow Chemical Company through its Mumbai office.

The first question related to the privileged information provided by American sources that in September 2008, Mr. Chitkara met U.S. consulate officials in Mumbai and reported that the company had hired the public relations specialist whom Shivajirao Adhalaro Patil, MP, had recommended for $20,000 a month to deal with public protests against the proposed Pune project. So what was the name of the PR specialist and for how many months did Dow retain his or her services?

The second question related to information gained from the same sources that Mr. Chitkara had told them Dow was having trouble get FIPB clearance for an investment in a Gujarat state-owned company. What was the name of that company and was FIPB clearance eventually secured? If so when?

The written response from a Dow spokesperson was this: “Like all global companies, it is common for Dow leaders to meet with government leaders and officials wherever we do business and have plans to grow. It is also common for companies to discuss challenges and opportunities related to investment. This is an important part of doing business in any geography. The questions raised by you pertain to US Government’s internal correspondence and should be directed to them.”

It sounded very much like the good old runaround.

(With inputs from Meena Menon and Siddharth Varadarajan)

(This article is a part of the series “The India Cables” based on the US diplomatic cables accessed by The Hindu via Wikileaks.)

—————————————————————————————–

News » The India Cables » The Cables

April 1, 2011

173725: Dow continues to run the gamut of Indian politics

Share  ·   print   ·   T+

Dow is dispirited by this move, and blames continued local political problems and corruption for the problems. Protest leaders say that Dow needs to answer the villagers concerns, and hope the conflict can be resolved peacefully.

173725 10/15/2008 4:31 08MUMBAI491 Consulate Mumbai CONFIDENTIAL 08MUMBAI459 “VZCZCXRO5829

PP RUEHBI RUEHCI

DE RUEHBI #0491/01 2890431

ZNY CCCCC ZZH

P R 150431Z OCT 08

FM AMCONSUL MUMBAI

TO RUEHC/SECSTATE WASHDC PRIORITY 6652

INFO RUEHNE/AMEMBASSY NEW DELHI 7890

RUEHCG/AMCONSUL CHENNAI 1897

RUEHCI/AMCONSUL CALCUTTA

RUEHBI/AMCONSUL MUMBAI 1805

RUCPDOC/DEPT OF COMMERCE WASHINGTON DC

RUEATRS/DEPT OF TREASURY WASHINGTON DC

RHEHAAA/NSC WASHINGTON DC

RUEAIIA/CIA WASHDC

RUEHIL/AMEMBASSY ISLAMABAD 0803

RUEHKA/AMEMBASSY DHAKA 0803

RUEHLM/AMEMBASSY COLOMBO 0794

RUEHKT/AMEMBASSY KATHMANDU 0619″ “C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 03 MUMBAI 000491

SIPDIS

E.O. 12958: DECL: 11/15/2023

TAGS: EINV, EIND, ECON, PGOV, IN

SUBJECT: DOW CONTINUES TO RUN THE GAMUT OF INDIAN POLITICS

REF: MUMBAI 459

CLASSIFIED BY: BANSALG, ECON, ECON, STATE.

REASON: 1.4 (b)

1. (SBU) Summary. On October 1 Maharashtra Chief Minister (CM) Vilasrao Deshmukh ordered a halt to construction of the Dow Chemical Company’s Research and Development facility near Pune until a commission can review Dow’s plans. The CM ordered this halt to defuse broadening protests against the construction of the facility, which had risen to the attention of major political leaders outside the state. Dow is dispirited by this move, and blames continued local political problems and corruption for the problems. Protest leaders say that Dow needs to answer the villagers concerns, and hope the conflict can be resolved peacefully. Dow is contemplating other options – including pulling out from the site – but fears that protests will dog its investments elsewhere in the country. In this, Dow continues to underestimate the political ramifications of its purchase of the assets of Union Carbide, a company whose legacy in Bhopal still provokes fear and concern in Indian communities. Meanwhile, political opportunists and grassroots politicians seek advantage in the travails of Dow, while senior political leaders find it difficult to confront head on a situation that seems combustible. End Summary.

Maharashtra Chief Minister Puts Dow Project on Hold

——————————————— ——

2. (SBU) On October 1, Maharashtra State Chief Minister Vilasrao Deshmukh announced that he was ordering a halt to construction of Dow’s Research and Development facility for at least 30 days. (Note: Deshmukh made the announcement from London; he had traveled to the U.K. and the U.S. to promote Maharashtra as a good investment destination. End Note.) Dow began construction on the facility — a $100 million research and development facility outside of Pune which will eventually employ 500 scientists – this year. This facility is located in a new industrial area developed by the Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) about 40 kms from Pune, rural land that had previously been used for grazing. Dow’s facility has been plagued with] protests, largely stemming from Dow’s 2001 purchase of the U.S. remnants of Union Carbide, the company responsible for history’s largest industrial accident in Bhopal, India, in 1984 where over 3000 people were killed (see reftel for background). When protests at the facility turned violent in July, the state government assigned round the clock police protection to secure the site. Construction resumed, but the agitation against the facility had grown and diversified.

Protesters Increasingly Diverse. And Effective

——————————————— -

3. (SBU) According to Dow, three major groups have combined to protest Dow’s facility. The initial groups consisted of NGOs and activists involved in the campaign for justice on behalf of the victims of the Bhopal tragedy. These activists have targeted Dow since its purchase of Union Carbide, and have protested Dow’s operations throughout India. According to Dow, these activists have told villagers about the Bhopal tragedy, and invoked fear that Dow would do the same at this site. The second faction is led by local Shiv Sena Member of Parliament, Shivajirao Adilrao Patil. While Dow has met Patil several times to explain the nature of their facility, Patil has continued to stir up trouble against the company, and has led several protests. The third angle stems from concerns by a popular local religious sect, the Warkaris, who worship at a river shrine about 60 kilometers from the site. They fear that Dow will dispose of chemicals at the site, which will pollute the groundwater and the river they revere.

4. (SBU) Dow representatives told Congenoffs that Warkari leaders met recently with visiting Union Minister for Agriculture Sharad Pawar, who is from Maharashtra, to protest the Dow facility. According to Dow, Pawar dismissed their complaints, telling the religious leaders that Dow is a good company, and that they should not interfere in the industrial policies of the state. This prompted the Warkaries to publicly denounce Pawar and his connection with Dow, and threaten to protest during the Commonwealth Youth Games which are to be held in Pune in October. Dow said that Pawar subsequently asked CM Deskmukh to stop the construction until a commission can review the charges. This will be the second state-appointed commission

MUMBAI 00000491 002 OF 003

to look into charges that Dow could pollute or damage the environment at this site. Dow representatives said that Deshmukh called Dow CEO Andrew Liveris to reassure him about Dow’s investments, and said the commission will take two months; Liveris, increasingly frustrated, told Deshmukh that it needs to take less than one month.

Patil Says That Dow Needs to Do More to Meet Village Concerns

—————–

5. (SBU) In a September 25th meeting with the Consul General, Shivajirao Adhilrao Patil expressed his desire to resolve the dispute peacefully. He informed the CG that he opposes the project because the local villagers are not informed about the project, and do not want it. Even though the state government owns the land, the villagers look after it and they should have been taken into confidence. As a business owner himself, Patil said that he is usually very pro-business and claimed to have helped create one of the largest Special Economic Zones (SEZs) in the country on 5,000 acres in his constituency which already has operations by multinationals like General Motors and Hyundai.

6. (SBU) According to Patil, the villagers learned that Dow was connected to Union Carbide from newspaper stories. Patil said that Dow has drilled dozens of holes near the site and run pipes throughout the area, and villagers feared that Dow will pollute their groundwater and sacred rivers. Patil informed the CG that he responded to the villagers concerns by meeting representatives of the National Chemical Laboratory who showed him that the approvals that Dow had received. These documents showed that the company had received permission to manufacture chemicals. According to the MP, this was startling news. He explained that even the Environment Department had not been aware that the company had received permission to manufacture chemicals.

7. (SBU) In July 2008, Patil met Dow’s CEO and stressed that the company needed to explain the project to the villagers, preferably through a public relations agency that was experienced at this. The MP stated that company ignored his advice and decided to rely on police force and started work on the site. Patil noted that it was because of this decision that the Warkaris started protesting and a Dow vehicle was burned.

8. (SBU) Patil reassured the CG that the safety of any American or Indian working for Dow will not be compromised. However, the strong police presence is focusing anger at Dow, and the situation could get out of control. He advised that Dow should go slow for now and reduce the police presence, and work harder to convince villagers that the facility is truly a research and development facility. He still thought that Dow should hire a public relations agency like the one that the local company Bharat Forge hired when it ran into problems, and give donations to local villagers to resolve the situation.

Dow Says Corruption and Politics At Root of the Problem

——————————————— ———

9. (SBU) On September 29, Congenoffs met with Rakesh Chitkara, Dow’s Head of Corporate Affairs, to discuss the recent developments. Chitkara said that Dow has met with Patil several times to clarify issues. Three months ago, the company hired the public relations specialist Patil recommended for USD 20,000 per month. (Note: Chitkara said that the PR specialist is a “”close associate”” of Patil. End Note.) They have also hired a number of local villagers for construction projects, helped refurbish a local school, expanded water services, and acted on a number of other public works projects that were requested in writing by the local village council.

10. (SBU) On the issue of drilling holes into the ground, Chitkara countered Patil’s charges, stating that Dow has been drilling holes to study the soil strata which is standard construction practice; he added that after receiving government approval, four holes had been drilled to ascertain the water content of the subsoil. He noted that the soil contained no water so water is currently being brought to the site by tanker, not the local rivers; furthermore Dow shares this tanker water with a Korean company, Hyundai, which is also building at the site (and has had no problems).

MUMBAI 00000491 003 OF 003

11. (SBU) On the charge that their approval allows them to manufacture chemicals, Chitkara countered that the state application forms do not have a category for R and D facilities, and it was mistakenly labeled as a manufacturing facility. Dow had taken the step to rectify this language to show that manufacturing will not take place at the site. (The facility will be used to research and develop chemical applications for alternative energy and transportation.) He added that all of the information that he had shared with us had already been shared with Patil — repeatedly.

12. (SBU) Chitkara said that the company was pessimistic that the Maharashtra state government will make any decisions in the time period specified by the Chief Minister. Moreover, Maharashtra Chief Secretary Johnny Joseph called Dow to express his support, but asked for time to defuse the situation. Dow expects the state government to appoint another committee to review the claims against Dow, all of which had been answered before. In the meantime, the company is losing USD 250,000 a month. Dow CEO Ramesh Ramachandran told Congenoffs that these protesters are seeking a “”buy-out,”” but have not yet “”internalized”” that Dow will not pay.

Dow Faces More Problems with Gujarat Project

——————————————–

13. (C) Chitkara said that Dow is also having problems with its investment in a Gujarat state-owned company. The investment requires approval from the Foreign Investment Promotion Board (FIPB), which it expected because of support from the Gujarat government and the Finance Ministry. However, Dow was told that the Ministry of Chemical and Fertilizers has put a hold on the project. According to Chitkara, however, when agents of Dow met with Union Chemical and Fertilizer Minister Ram Vilas Paswan, he demanded a large sum of money from the company before he would support the project. The company refused to pay and the investment remains on hold. Dow has also discussed this problem with Deputy Chairman of the Planning Commission, Montek Singh Ahluwalia, who was reportedly sympathetic, but unable to overcome this opposition. [Note: It is unclear at this stage what ostensible reason the Chemicals Ministry offered to the FIPB for not approving what is a routine application. End note].

Comment:

14. (SBU) Dow has told Congenoffs that they do not have infinite patience for the political and other problems faced by their business in India. While Dow could write off the $15-20 million of their investment so far, the company fears it could face protests and harassment wherever it settles in India. Clearly, Dow has become an easy target for politicians seeking to exploit the company’s situation, especially as state and national elections are just around the corner. Currently, Maharashtra is run by a coalition under a weak and ineffective Chief Minister. While another commission could put this issue off the table for a few more months, opposition politicians have found a combination of issues close to the hearts of their voters: land, environment, livelihood, and religious devotion. In relying on the promises of protection of the state, Dow continues to underestimate the political ramifications of the company’s connection to the legacy of Bhopal and Union Carbide. End Comment.

FOLMSBEE

———————————————————–

Yuva Bharat
Stri-Dasya, Jati-Varga Vyavastha Anta Ke Liye Samarpit Naujawanon ka Akhil Bhartiya Sanghatan
visit us at : www.yuvabharat.wordpress.com
email. bharatyuva@gmail.com

Condemn the anti-people decision of Environment Ministry to give green signal to POSCO.

PRESS RELEASE: 05 February, 2011

We condemn the decision of the Ministry of Environment and Forest (Govt. of India) to give clearance to the POSCO Steel project in Orissa. On 31st January 2010 Jairam Ramesh (Minister for Environment & Forest) gave clearance to the proposed POSCO Project to set up a 12 Metric ton per annum steel plant , a 400 megawatt power plant and a captive port in Jagatsingur district. Since, the ruling UPA government under the leadership of Dr. Manmohan Singh has been consistent in outright sellout of our natural resources, the decision to give clearance to POSCO is hardly surprising.

What is surprising is the blatant disregard of the observations and recommendations of the Committees – The N.C.Saxena committee and the POSCO review committee headed by Ms. Meena Gupta, that had been constituted by the ministry of environment and forests on the issue of POSCO project. The majority members of the Review committee have clearly stated that there has been gross violation of environmental laws, fabrication of evidence, suppression of information especially in relation to coastal regulation zone (CRZ). The committee members have even recommended prosecution of the authorities who violated the provisions of Forest Rights Act and other environmental laws.

Apart from this, the villagers of Gadkujang, Nuagaon, Dinkia and others have been vehemently opposing the coming up of this project. The region boasts cultivation of one of the finest quality of “paan” which is exported. The villagers, tribals who have been cultivating the land for generations and have been living in harmony with the nature are now subjected to forceful eviction from their rightful surroundings and livelihood. The authorities instead of considering the interests of the indigenous people are subserving the vested interests of the big corporates. Hence the anti-national, anti-people laws like Special Economic Zones and coming up of projects like POSCO are one of the many examples. The political establishment is violating the very letter and spirit of the Indian Constitution.

MahaMumbai Shetkari Sangharsh Samiti has fought successfully against the the coming up of Relaince Mahamumbai SEZ in Raigad, Maharashtra which was country’s biggest proposed SEZ. The unity of the farmers, adivasis and the downtrodden masses has always forced the authorities to back off. We, MahaMumbai Shetkari Sangharsh Samiti, The All India anti-SEZ, anti-land grabbing and anti-displacement coordination committee and Yuva Bharat have been with the heroic struggle of the farmers, adivasis of Dinkia under the leadership of POSCO Pratirodh Sangram Samiti. We condemn the latest decision of the environment ministry of giving clearance to POSCO. We express our solidarity to the heroic struggle and strong resolve of the POSCO Pratirodh Sangram Samiti to fight POSCO and its stooges tooth & nail.

In this hour of need we appeal to all to unite and support the struggle.

In solidarity

The All India anti-SEZ, anti-land grabbing and anti-displacement coordination committee

MahaMumbai Shetkari Sangharsh Samiti and Yuva Bharat

युवा भारत का देवघर सम्मेलन संपन्न !

युवा भारत का 5 वॉं राष्‍ट्रीय सम्मेलन रिपोर्ट

दि. 24, 25 व 26 सितंबर, 2010

बनारसीदास सतनालीवाला स्मृति भवन, देवघर, झारखंड

युवा भारत के 5वाँ राष्‍ट्रीय सम्मेलन में देशभर से आए 325 प्रतिनिधी कार्यकर्ताओं ने साम्राज्यवाद के खिलाफ के संघर्ष को अधिक मजबूत करने का संकल्‍प करते हुए संपन्न हुआ.

देवघर (झारखंड) के सतनालीवाला भवन में श्री. विश्‍वनाथ बॅनर्जी के रविन्द्र संगीत के सुमधूर स्वर के साथ युवा भारत के पंचम राष्‍ट्रीय सम्मेलन की शुरुवात हुई. वरीष्‍ठ विचारक पाठक आर्य जी की अध्‍यक्षता में हुए उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथी ह.भ.प. फडतरे महाराज, कॉ. विलास सोनवणे, डा. पी.एDSC01677न.पी. वर्मा, गोपीनाथ राजहंस, प्रतिभा गुप्ता, निर्मला ठाकूर (दिदी) उपस्थित थे. दीप प्रज्वलन एवं पौधे को जलार्पण करके सम्मेलन का उद्घाटन किया  गया. तीन दिवसीय सम्मेलन में गंभीर चर्चा के साथ वर्तमान संकट के संदर्भ में प्रस्ताव एवं कार्यक्रमों को लेकर निर्णय लिए गए. इस सम्मेलन में युवा भारत की नई राष्‍ट्रीय समिती का गठन हुआ और नए राष्‍ट्रीय संयोजकों की घोषणा की गई. DSC02133

देशभर से आए युवा भारत के साथी एवं अतिथीगण का स्‍वागत करते हुए डा. पी.एन.पी. वर्मा जी ने कहा कि इस राष्‍ट्रीय सम्मेलन में पर्यावरण एवं विकास की अवधारणा पर होनेवाली गंभीर बहस से जो विचार निकलेंगे वह देश के कोने-कोने तक पहुंचेंगे और मानवता का कल्‍याण करेंगे.

युवा भारत की विचारधारा एवं विगत 10 वर्षो के युवा भारत के DSC01687 प्रवास का संक्षिप्त परिचय देते हुए युवा भारत के राष्‍ट्रीय समन्वयक अशोक भारत ने कहा कि, ‘पिछले 10 सालों में युवा भारत का एक पडाव पुरा हो रहा हैं. पिछली सदी आशा और असफलता के बीच रहीं. बाजारवाद से उपजी पुंजीवादी व्यवस्था में समाजवाद के प्रयोग हुए. लेकिन बीसवी सदी में इन प्रयोगों से DSC01691 मोहभंग हुआं. बाजारवाद की जीत के साथ ही विचारधारा के अंत की घोषणा की गई. ऐसी विपरीत परिस्थिती में युवा भारत की स्थापना हुई. साम्राज्यवाद के पुराने और नए आशय समझते हुए युवा भारत ने अपने कार्यक्रमों द्वारा साम्राज्यवाद का विरोध किया. गांधी की सर्वोदय की संकल्पना और मार्क्स की समाजवाद की संकल्पना ने दुनिया को बदलने का काम किया. वह काम अभी भी अधुरा हैं. उसे युवा भारत ने पुरा करने का प्रयास कर रहा हैं.’

युवा भारत के संस्थापक एवं सेज (SEZ) विरोधी आंदोलन के नेता कॉ. विलास सोनवणे उद्घाटन पर भाषण करते हुए कहा कि, ‘पर्यावरण का मतलब केवल प्रकृति की रक्षा तग सीमित नहीं हैं. वह प्रकति के साथ साथ मनुष्‍य से भी जूडा हुआ हैं. आज हमDSC01721 ऐसी स्थिती में आ गए हैं जहां मानव को बचाना हैं तो प्रकृति को बचाना अनिवार्य हैं. पिछली सदी की तमाम विचारधाराए समाज में परिवर्तन करना चाहती थी. लेकिन उनकी विकास की अवधारणा में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता हैं. पूंजीवाद ने प्रकृति का भयंकर शोषण किया. पुंजीवाद के विरोध में जहां समाजवाद उभरा वहां उत्पादन के साधन पर किसका कब्जा होगा यह बहस का मुद्दा बना. लेकिन मुलतः विकास की अवधारणा को लेकर कोई बदलाव नहीं था. इसलिए समाजवादी देशों में भी प्रकृति संतुलन बिगाडनेवाली विकास की नीति अपनाई गई.’

‘बीसवीं सदी में गांधीजी ने ‘‘हिंद स्वराज’’ के माध्‍यम से इस बात DSC02121 को समझने और समाझाने का काम वैकल्पिक विकास नीति के रुप में सामने लाने की कोशिश की. गांधी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्यों की उन्होनें पुंजीवाद और समाजवाद के बीच उत्पादन के साधन पर मालिकाना हक को लेकर संघर्ष था उससे अधिक कुछ बात कहने की कोशिश की. प्रकृति के साथ मानव का संबंध कैसे हों यह बुनियादी सवाल गांधीजी ने खडा करने की कोशिश की. परंतु गांधीजी के पर्यावरण और विकास के मुद्दे को गांधीवादीयों ने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया. गांधी के नाम पर उथल पुथल कम नहीं हुई किंतु गांधी ने जो अहम मुद्दा उठाया उसे छुने की भी कोशिश गांधी के अनुयायीयों ने नहीं की.’’

‘‘माओ त्से तुंग ने चीन में इसी तरह के सवाल खडे किए. विकास नीति को मानव केन्द्रीत होना चाहिए इस बात का गांधी और माओं आग्रह करते हैं. चिनी क्रांती के बाद माओं ने गंभीर सवाल खडे किए – किस के लिए विकास? मनुष्‍य जाती के मनुष्‍यता के लिए या पुंजीवाद के लिए ? माओं ने विकास की अवधारणा को परिभाषित करने का प्रयास किया. लेकिन माओं के बाद माओवादीयों ने इस प्रयास को त्याग कर पुंजीवादी विकास को अपना लिया.’’ DSC02124

‘‘भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) के नाम पर जल, जंगल, जमीन, खनिज संपत्ती पर पुंजीपतियों का निर्णायक कब्जा जमाने का प्रयास किया जा रहा हैं. दख्‍खन के राज्यों में कृष्‍णा, गोदावरी, कावेरी यह नदियां सह्याद्री से निकलकर पुरब की ओर बहती हैं. दख्‍खन में जितने भी सेझ बन रहें हैं वह सह्याद्री से लेकर इन नदियों के किनारें बन रहें हैं. सेझ के नाम पर इन नदियों के पानी पर पुंजीपती कब्जा करना चाहते हैं. सामंती काल में पानी पर कुछ लोगों का अधिकार रहा उसी तरह पानी पर पुंजीपतियों का कब्जा होने से समाज का बड़ा हिस्सा अछुत बनाया जाएगा और उसकी संख्‍या तेजी से बढेगी. इसलिए पिछले कुछ वर्षों में युवा भारत ने जो भी लड़ाईयां लड़ी वह पर्यावरण को राजनीतिक मुद्दा बनाकर ही लड़ी हैं.’’ प्रकृति का मानव के साथ कैसे संबंध हों इस बात पर गांधीजी ने जो सवाल खड़े किए उस पर पुनर्विचार करने का आवाहन कॉ. विलास सोनवणे ने युवा भारत के सा‍थियों से किया.

डाऊ केमिकल्स विरोधी DSC01741आंदोलन में वारकरी सम्प्रदाय की अहम भूमिका रहीं. वारकरी सम्प्रदाय के प्रतिनिधी सातारा (महाराष्‍ट्र) से आए ह.भ.प. फडतरे महाराज ने युवा साथीयों के उत्साह को सराहते हुए कहा कि जिस तरह से पर्यावरण में प्रदुषण को दूर  करने के लिए हम संघर्ष कर रहें हैं, गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं उसी तरह से समाज में विषमता का प्रदुषण हैं और उसे दूर करने का कार्य युवाओं ने करना चाहिए. ह.भ.प. फडतरे महारज ने वारकरी परंपरा का उदाहरण देते हुए कहां की संत तुकाराम ने सामाजिक समता की स्थापना के लिए, पर्यावरण से एकरुपता के लिए 16वीं सदीं में पहलकी थी. तुकाराम महाराज की इस परंपरा के कारणही वारकरी सम्प्रदायने डाऊ केमिकल्स और अमरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया.

उद्घाटन सत्र में साथी कुलदिप महतो, झारखंड के दामोदर नदी के DSC01766 सवालों पर निरंतर संघर्ष कर रहें साथी रामचंद्र रवानी, पटना, बिहार से आए वरीष्‍ठ साथी एवं युवा भारत के संस्थापक सुर्यदेवजी ने भी अपने विचार रखे. महेश देव के सुत्र संचालन में चल रहें इस सत्र के अध्‍यक्ष चन्‍द्रधर पाठक आर्य (पाठक बाबा) ने अपने आशिष वचन रखते हुए युवा भारत के साथीयों को शुभकामनाए दी.

सम्मेलन के औपचाDSC01932रीक उद्घाटन के बाद पर्यावरण और विकास की अवधारणा पर युवा भारत का लिखित प्रस्ताव युवा भारत के राष्‍ट्रीय संयोजक राजीव राय (भागलपुर) ने सदन में चर्चा के लिए प्रस्ताव का पठन किया. चर्चा को आगे बढाते हुए साथी कौशिक  हलदर (बंगाल) ने वर्तमान विकास नीति को ‘‘कॅन्सर’’ की उपमा दी. यह विकास कॅन्सर की भॉंति हैं जो खुद बढने के साथ साथ पर्यावरण, समाज, मानव का विनाश करते जा रहा हैं. यह विकास की अवधारणा हमें मृत्यू की तरफ ले जा रहीं हैं. उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए वैकल्पीक व्यवस्था को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरुरत पर साथी कौशिक ने जोर दिया.

कश्‍मीर के सुलगतें सवाल

सम्मेलन का दुसरा दिन कश्‍मीर के सुलगतें सवाल पर गंभीर चर्चा के साथ हुआं. साथी इक्बाल गाज़ी (बंगाल) ने सत्र का सूत्र संचालन करते हुए साथीयों को कश्‍मीर के सवालों की ऐतिहासिकता और प्रासंगिकता से अवगत किया. कश्‍मीर से आई साथी इन्शाह मलिक ने कश्‍मीर की जनता का दर्द रखते हुए कश्‍मीर की जनता की आकांक्षा को स्पष्‍ट शब्दों में रखा. कश्‍मीर की जब भी बात आती हैं तो वह सिर्फ भारत – पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में होती हैं. लेकिन कश्‍मीरी अवा़म, उनके जीवन, उनकी मांग, उनकी अस्‍मीता, पहचान को लेकर बात नही हुई हैं. कश्‍मीर DSC02227 अपनी कश्‍मीरी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा हैं. कश्‍मीर में बार बार एक ही नारा लोग लगा रहें हैं – आज़ादी. भारत में भी कुछ लोगों को आज़ादी मिली हैं क्या ऐसी स्थिती हैं. लेकिन कश्‍मीर में आज़ादी का मतलब बहुत अलग हैं. पिछले 20 साल से कश्‍मीर भारतीय सेना के प्रशासन में रहा हैं. वहां लोकतांत्रीक व्यवस्था को कभी भी पनपने नहीं दिया गया. आंतर्राष्‍ट्रीय मानव अधिकार संगठनों के मुताबिक हिंदुस्तान की 60 प्रतिशत सेना कश्‍मीर में हैं. मिलीटरी राज में कश्‍मीरी जनता को बहुत कुछ सहना पड रहा हैं. आतंकवादी के नाम से झुठे मुठभेड में कश्‍मीरी बच्चों को बेरहमी से मारा जाता हैं. गांव-गांव में कश्‍मीरी महिलाओं पर सेना द्वारा बलात्कार किए जा रहे हैं. भयंकर दमन की इस स्थिती में बच्चें आर्मी कॅम्प पर पत्थर मारते हैं तो आर्मी इन बच्चों को गोलियों से मार रही हैं. कश्‍मीर में कर्फ्यू आम बात हैं. हमेशा कर्फ्यू का मतलब अपने ही घर में कैद होना हैं. जहां बोलने का अधिकार भी न हों वहां लोग क्या करे. लोग लढते हैं तो उन्‍हें आतंकवादी घोषित किया जाता हैं. फिर भी कश्‍मीरी अपनी आवाज उठा रहें हैं. कश्‍मीर तीन मुल्कों के बीच – भारत, पाकिस्तान, चीन एक आंतर्राष्‍ट्रीय मुद्दा बन गया हैं. कश्‍मीरी जनता अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहीं हैं और कश्‍मीरी जनता की पीड़ा, दर्द को महसूस करते हुए कश्‍मीरी जनता का साथ देने की अपील इन्शाह मलिक ने युवा भारत के साथीयों से की.

इस सत्र में कश्‍मीर के संदर्भ में संगठन की भुमिका रखते हुए युवा भारत के राष्‍ट्रीय संयोजक शशिकान्त सोनवणे ने कहां की, कश्‍मीर में आज़ादी के नारे गुंज रहें हैं लेकिन देश की जनता वाकई आज़ाद हैं क्या यह सवाल हैं. विविधता में एकता का नारा देते हुए देश के विभिन्न इलाकों की DSC01829अपनी अलग पहचान को सत्ताधारी वर्ग ने दबा दिया. झारखंड की प्राकृतिक संसाधनों पर झारखंड के लोगों का अधिकार नहीं हैं. झारखंड हो या बंगाल या तामिलनाडू कोई भी आज़ाद नहीं हैं.

कश्‍मीर का सवाल ‘कश्‍मीरीयत’ के साथ जुडा हुआं हैं. इसे धर्म के साथ जोडकर नहीं देखना चाहिए. इसलिए कोई आश्‍चर्य नहीं हैं कि कश्‍मीर में कश्‍मीरी पंडित भी आज़ादी को लेकर अपनी जान दे रहें हैं. लेकिन भारत, पाकिस्तान और अमरिका के शासक वर्ग  कभी नहीं चाहता की कश्‍मीर का सवाल हल हो. वे बच्चों को पत्थर उठाने पर मजबूर कर रहें हैं. शोषण, उत्पीडन मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ संघर्ष करने की युवा भारत की भुमिका रहीं हैं. युवा भारत मानता हैं कि देश के विभिन्न जनसमुहों को अपनी पहचान, संस्कृति के अनुसार स्वयंनिर्णय का अधिकार हैं. इस लिए युवा भारत ने मणीपुरी जनता की आकांक्षाओं का आदर करते हुए उनका साथ देने की कोशिश की. कश्‍मीरी जनता जो जुल्म सह रहीं हैं वह भारत नहीं हैं वह भारत के सत्ताधारी वर्गो द्वारा किया जा रहा हैं. भारत की आम  जनता भी शोषण, उत्पीडन से आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहीं हैं. इसलिए कश्‍मीर की जनता का भारत के शोषित लोगों के साथ एक अलग रिश्‍ता हैं. भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी पहचान, अपनी अस्मीता, अपनी भाषा, अपनी संसकृति का आदर करते हुए हम सभी शोषित लोगों को एक साथ मिलकर साम्राज्यवाद के DSC02229खिलाफ संघर्ष करना होगा.

इस सत्र में कश्‍मीर के सवाल से राष्‍ट्रीयता, राष्‍ट्रवाद को लेकर कई सारे सवाल खडे हुए. इस पर अलग से वैचारीक शिवीर आयोजित करने की मांग सदन में आई.

साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं का सहभाग

कश्‍मीर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का संदर्भ लेते हुए साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं का सहभाग इस विषय पर राष्‍ट्रीय समिती की सदस्य, तपोती चॅटर्जी (बंगाल) ने कहां कि जिस तरह से कश्‍मीर की महिलाओं को परेशानी उठानी पडती हैं, उसी त‍रह से DSC01867सेझ एवं अन्य साम्राज्यवादी नीतियों की किंमत  महिलाओं को सब से ज्यादा देनी पडती हैं. हर प्रकार के दमन, उत्पीडन का शिकार स्त्री ही होती हैं. इस लिए साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाए बढचढकर हिस्सा लेती हुई नजर आती हैं. साम्राज्यवाद सेझ जैसे नए-नए हतखंडे अपनाकर लोगों के संसाधन, अधिकार छीन रहें हैं. ऐसी स्थिती में महिलाओं को अपने परिवार, समाज की रक्षा के लिए संगठीत होकर संघर्ष करना पड रहां हैं. महिलाओं के सहभाग के कारण ही सेझ विरोधी संघर्ष फिर वो चाहे सिंगूर में हो या नन्दीग्राम में, निर्णायक संघर्ष के रुप में उभरे. आनेवाले दिनों में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी.

इस विषय पर चर्चा को आगे बढाते हुए राष्‍ट्रीय समिती की सदस्य, जयश्री घाडी (महाराष्‍ट्र) ने पिछले 3-4 वर्षों के संघर्षो का अनुभव सदन में रखा. देश का सबसे बडा प्रस्तावित सेझ रायगड, महाराष्‍ट्र के खिलाफ वहां की आगरी – कोली जाती की महिलाओं ने निर्णायक भूमिका ली हैं. पुणे के पास डाऊ केमिकल्स जैसे अमरिकी कंपनी के खिलाफ भी महिलाओं ने न केवल आंदोलन में सहभाग रखा उसमें पहलकदमी भी की. मुंबई के पास उत्तन (भाईन्दर) में महिलाओं ने अन्‍यायकारक कचरा डम्पिंDSC01868ग ग्राऊंड के खिलाफ संघर्ष किया. इस संघर्ष में महिलाओं  की पुलीस ने बुरी तरह से पिटाई की लेकिन फिर भी महिलाए अपनी भूमिका पर अटल रहीं. पारंपारीक रुप से महिलाओं को आज भी चार दिवारों के भीतर रखने की कोशिश की जा रहीं हैं. एक तरफ स्त्री आंदोलन स्त्री मुक्‍ती के बजाए स्त्री को अबला मानकर उनके सक्षमीकरण करने की बात कर रहीं हैं, महिला आंदोलन का एनजीओकरण होते हुए दिख रहां हैं तो दुसरी तरफ यह सब मेहनत करनेवाली  आम महिला अस्तीत्व के लिए कड़ा संघर्ष करते नज़र आ रहीं हैं. इसे हमें ठीक से समझना होगा और मानव मुक्ती के संघर्ष को आगे ले जाना होगा.

इस सत्र का संचालन मुक्ता सोनवणे (पुणे, महाराष्‍ट्र) ने किया.

शिक्षा का मकड़जाल – चुनौति एवं समाधान

सुधांशु शेखर (भागलपूर – बिहार) के संचालन में चले इस सत्र में वक्ताओं ने वर्तमान शिक्षा नीति पर कठोर टिप्पणी करते हुए वैकल्पीक शिक्षा नीति को विकसीत करने पर जोर दिया. आचार्य रविन्द्रजी ने कहा कि, समाज में जो बदलाव होते रहें हैं उसका DSC01880 प्रभाव शिक्षा पर भी पडा हैं. आज व्यवस्था में अधिक उत्पादन कर वह जबरदस्ती थोपने का काम शिक्षा के माध्‍यम से किया जा रहा हैं. भारत की राष्‍ट्रीयता को लेकर बात बढ़ाते हुए आचार्य रविन्द्रजी ने स्पष्‍ट किया कि भारत एक देश के रुप में कभी नहीं रहा हैं. वह सांस्कृतिक रुप से भिन्न रहां हैं. अंग्रेजों के आने के पश्‍चात राजनीतिक रुप से भारत एक हुआं.

युवा भारत के राष्‍ट्रीय संयोजक आचार्य विनोद जी ने शिक्षा के महत्व को अधोरेखित करते हुए कहां कि, जो शिक्षा रोजी रोटी तक ले जाती हैं उसे ही शिक्षा माना जाता हैं. सवाल हैं कि नरेन्द्र DSC02257 को जो विवेकानंद बना दे वहीं असली शिक्षा हैं. जो विद्या हमें मुक्त करती हैं वही विद्या हैं. किंतु वर्तमान में जो विद्या हैं वह खुद मुक्त नहीं हैं वह किसे मुक्त कर सकेगी? बोलने की शिक्षा और बोलने से शिक्षा नहीं होती अगर होती तो समाज में बदलाव हो गया होता. जीने से ही शिक्षा होती हैं. हमारी शिक्षा वहीं होनी चाहिए जो मानव के साथ, प्रकृति के साथ जीना सिखाए. शिक्षा आचरण में लाने की बात करती हैं. शिक्षक को क्रांतिकारी होना चाहिए और वह क्रांतिकारी होगा तो शिक्षा में क्रांती होगी.

युवा भारत के एक संस्थापक और साहित्यकार, विचारक डा. योगेन्द्रजी (भागलपुर, बिहार) ने कश्‍मीर के सवाल को छेडते हुए कहां कि, आज़ादी बहुत अच्छा शब्द हैं लेकिन आज़ादी के साथ साथ अनुशासन होना चाहिए. हम बिहारी, महारष्‍ट्री या कश्‍मीरी होने के पुर्व अगर मनुष्‍य होने की नहीं सोचेंगे तो सब खत्म हो DSC01924 जाएगा. कश्‍मीर की त्रासदी, पीड़ा को महसूस करते हुए हमें समझना होगा कि भारतीय सत्ता और भारतीय जनता अलग हैं. कश्‍मीर की तरह अन्य प्रांत भी इस व्यवस्‍था के शिकार हैं. हम विखण्‍डता में हिन्दु – मुसलमान, दलित – सवर्ण, प्रांतवादी होकर सोचेंगे या मानव बनकर सोचेंगे यह सवाल हैं. शिक्षा अगर हमें मानवीय और विवेकवान नही बनाती तो वह शिक्षा बेकार हैं. हम शत्रु से लड़ते लड़ते शत्रु के साथ शत्रुता भी सीख लेते हैं. और फिर हम मे से भी शत्रु पैदा होते हैं इसलिए हम मनुष्‍यता के बारे में सोचे तब सारे विश्‍व के प्रति हमारी जिम्मेदारी बन जाती हैं. 21 वी सदी ज्ञान की सदी हैं, विचार की सदी हैं, प्रश्‍न की सदी है फिर हम सवालों से डरे क्यों? श्क्षिा को लेकर कुछ सवालों को डा. योगेन्द्रजी ने अधोरेखीत करते हुए कहा कि, गुरुकूल शिक्षा मेंDSC01885 छात्र कौन होता था? वह शिक्षा केवल कुछ तबकों की शिक्षा थी. वह पुरे समाज की शिक्षा नहीं थी. आज सबके लिए शिक्षा का द्वार खुला हैं. वर्तमान शिक्षा पर कठोर टिप्पणी करते हुए उन्होनें कहां कि हमें अमानवीय बनानेवाले शिक्षा से हमें लड़ना होगा, हमारे अज्ञान से हमें लड़ना होगा.

वर्तमान विकास की अवधारणा और चुनौतियां

इस सत्र में विकास की अवधारणा और उसके विकल्प को लेकर गंभीर बहस हुई. यु.भा के राष्‍ट्रीय समिती सदस्य डा. ए.के. अरुण ने चर्चा को आगे बढाते हुए कहां कि 20 वीं सदी में हुए विज्ञान और तकनीकि विकास से धरती से भुख और बेकारी दूर कर सके ऐसी क्षमता विकसीत हुई. लेकिन अफसोस ऐसा हुआं नहीं.DSC01955 संयुक्त राष्‍ट्र के UNDP के 1990 के आकड़ो के अनुसार दुनिया की कुल 530 करोड़ आबादी में से 70 प्रतिशत आबादी के पास केवल 15 प्रतिशत संसाधन उपलब्ध थे. 150 करोड़ लोगों को स्वास्थ्‍य और स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं. अर्थशास्त्री बाजार के Trade Cycle के कारणों को लेकर विवाद करते हैं लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के अभाव से औद्योगिक विकास को सीमित कर सकता हैं इस बात की चर्चा नहीं करते. उत्पादन और प्रबन्धन की प्रक्रिया जटील होते जा रहीं हैं. इस प्रक्रिया में श्रमिकों का एक बडा हिस्सा अप्रासंगिक और फालतू होते जा रहा हैं. अमरिका जैसे संपन्न देश में भी जहां गरीबों की संख्‍या 10-15% थी वह अब 15-22% हो गई हैं. मानवी श्रम का अर्थव्यवस्था में तिरसकार किया जा रहां हैं वही मशीन और तकनीकी विकास में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाने के कारण संपन्नता के कुछ द्वीप बन रहें हैं. और बाकी भू-भागों में औपनिवेशिक शोषण हो रहां हैं. इसके चलते आत्मनिर्भर गांव भी तबाह हो रहे हैं. वर्तमान विकास का रास्ता विनाश की तरफ ले जा रहां हैं. प्राकृतिक परिवेश के संरक्षण और पर्यावरण के संतुलन की बात कर रहें हैं विचार नए युग के आगमन का सूचक हो सकता हैं.

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए युवा भारत के संस्थापक, वरिष्‍ठ चिंतक एवं पत्रकार कॉ. विजय चावला जी ने पर्यावरण और विकास की DSC01967 अवधारणा इस विषय पर यह सम्मेलन आयोजित करने पर संयोजकों का अभिनंदन करते हुए कहां कि, पर्यावरण के संदर्भ में संक्षेप में कहां जाए तो वायुमंडल में कार्बन डाई ऑक्साईड और उसके परिवार के वायु की मात्र बढ जाने के कारण इस पृथ्‍वी पर जीवन का रहना कठीण होते जा रहा हैं. हाल ही में पाकिस्तान में आई भयंकर बाढ़ या न्युजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में लगातर लगी हुई जंगल में आग हो यह सब पर्यावरण के संकट के उदाहरण हैं. गांधी, माओं त्से तुंग या कार्ल मार्क्स जैसे महापुरुषों ने अपने-अपने समय में समाज की बहुत सारी बातों को देखा और समाज को मार्गदर्शन किया. व्यवहार में वे कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिससे अपने वर्गो हित के विरोध में जाए. लेकिन उनके जो अनुयायी होते हैं उनकी ऐसी समज नहीं होने के कारण वे उन विचारो के मात्र एजंट बन जाते हैं. महात्मा गांधी बडे सिद्धांतकार थे यहां के पुंजीपती उनके विचारों के वाहक थे और उन्होने महात्मा गांधीजी के विचारों को उस हद तक उस सीमा तक ही लागू किये जिस हद तक पुंजीपती वर्ग चाहता था. कोई भी विचार भौतिक शक्‍ती का आधार होता हैं. पुंजी का यह चरित्र हैं कि वह अधिकतम मुनाफे के लिएही निवेश नहीं होती. पुंजी का निरंतर मुनाफा उसके कमाने का जरिया हैं. पुंजीवाद का मुनाफा तभी कम होता हैं जब आर्थिक मंदी आ जाए या सोविएत युनियन के विघटन जैसी बडी घटना घटे. पुंजीवाद अपना चरित्र बदलता नहीं हैं. पर्यावरण को क्षती पहुंचाने के बाद भी पुंजीवाद को अपने मुनाफे में कटौती उसके लिए स्वीकार नहीं होता. इस लिए प्रदुषण को बचाना हैं तो पुंजीवाद को उखाड फेकना होगा. इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं हैं.

युवा भारत के संस्थापक एवं वरिष्‍ठ साथी सुर्यदेव जी ने स्पष्‍ट किया कि, पुंजीवादी व्यवस्था में पूरा का पूरा मानव समुदाय कोDSC01978 बदलना हैं तो इस व्यवस्था को बदलना जरुरी हैं. चंद प्रतिशत लोग पुरी दुनिया में प्रदुषण फैला रहें हैं. जब की हिंदुस्तान में 20 रुपये खर्च करने की भी क्षमता नहीं रखनेवाले वर्ग की बडी संख्‍या हैं. पुंजीवाद के विरोध में व्यापक संवाद, संबंध और व्यापक पहल, परस्पर सहयोग करने की आवश्‍यकता हैं.

गांधी शांती प्रतिष्‍ठान, भागलपुर के अध्‍यक्ष रामशरणजी ने विकास की अवधारणा पर टिप्पणी करते हुए कहां कि देश का सर्वशक्तीशाली माना जा रहां हैं लेकिन दलितों, शोषितों का विकास हुआं हैं क्या यह सवाल हैं. विकास दो तरिके से होता हैं. एक DSC02310 उत्पादन के तरिके से या छिननें से. आज हमारा विकास छिन कर हो रहां हैं. दुसरों का शोषण करके या प्रकृति से छिनकर किया गया विकास अंततः हमाराही विनाश करता हैं. विकास के नाम पर उपभोक्तावाद बढ़ रहां हैं. विद्यमान बहुराष्‍ट्रीय कंपनीयों ने देश को, देश की नीतियों को खरीद लिया हैं. जनता की संसद अब करोडपतीयों की संसद बन गई हैं. पर्यावरण को बचाना होगा तो इन शक्तीयों के खिलाफ संघर्ष करना होगा और ऐसी विकास की अवधारणा बने जिससे मानव की क्षमताओं का विकास हों और उनकीं जरुरतें पुरी कर सके.

रायपुर (छत्तीसगढ़) से आए विचारक रोशनलालजी ने चर्चा को आगे बढाते हुए कहां कि आज पैदा होनेवाले हर व्यक्‍ती के ऊपर रु.8000 का कर्ज हैं. उसका यहा के साधनो पर, इन साधनों सेDSC02094 उत्पादीत मशीन और उत्पादन पर उसको समान अधिकार नहीं हैं. उस पर केवल मुठ्ठीभर लोगों का अधिकार हैं. सवाल यहां हैं. इसलिए उत्पादन पर, प्राकृतिक संसाधन पर समाज का नियंत्रण होना ही चाहिए.

युवा भारत के समनवयक अशोक भारत ने इस सत्र में चली बहस को समेटते हुए कहां कि, पुंजीवाद भोगवाद पर ही टिकता हैं. ज्‍यादा उत्पादन होगा तो ज्‍यादा भोग के लिए प्रकृति का शोषण करना होगा. यह जो विकास की दृष्‍टी हैं वह प्रकृति के समन्वय को नकारती हैं. गांधी ने हिंद स्वराज में इस शैतानी सभ्‍यता के लोभ और भोग को नकारकर मनुष्‍य की जरुरतों को पुरा करनेवाली मनुष्‍य केंद्रीत विकास की अवधारणा पर जोर दिया. इस लिए हमें जीवन मुल्यों और जीवन शैली के बारे में गंभीरता से सोचना होगा. युवा भारत जिन सवालों पर संघर्ष कर रहां हैं वह विकास की इस अवधारणा को नकारकर समाजवादी समतावादी समाज की दिशा की ओर जाते हुए दिखते हैं. आज की साम्राज्यवादी व्यवस्था को उखाडें बिना हम समतावादी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते.

इस सत्र में युवा भारत के सभी साथीयों ने अपनी राय, समझ और सुझाव रखें. इस सत्र का संचालन साथी उद्धव धुमाले ने किया.

संगठनात्मक सत्र

सम्मेलन के तीसरे दिन संगठनात्मक सत्र में देशभर में चल रहीं युवा भारत की गतिविधीयों और आंदोलनों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट रखी गई. जिस में साथी किशोर मोरे ने महाराष्‍ट्र में चल रहे महामुंबई (रायगड) सेझ विरोधी आंदोलन, डाऊ केमिकल्स DSC02134 (पुणे) के खिलाफ सफल संघर्ष के बारे में विस्तृत रिपोर्ट रखी. साथ ही साथ उत्तन (भाईन्दर, मुंबई) में चल रहे डम्पिंग ग्राऊंड विरोधी आंदोलन और मुंबई एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलनों की वर्तमान स्थिती से साथीयों को अवगत किया.

साथी प्रसुन ने बंगाल में चल रहीं गतिविधीयों की जानकारी दी. देश विरोधी सेझ कानून के खिलाफ युवा भारत की तरफ सेझ प्रतिरोध दिवस के नाम पर जनजागृति करनेवाले अनेक कार्यक्रम किए जा रहें हैं. कोलकाता में झुग्गी-झोपडीयों को हटाने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहां इसके खिलाफ युवा DSC02139 भारत आंदोलन कर रहां हैं. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्मदिवस अवसर पर पुरे सप्ताह युवा भारत की ओर से पर्यावरण की रक्षा के लिए जनजागृति के कार्यक्रम किए गए. शांतीपूर में प्रदुषण के कारण वहां की आम की बाग उजड़ रहीं थी वहां युवा भारत ने आम की रक्षा के लिए संघर्ष किया. युवा भारत के साथीयों वैचारीक समज विकसीत करने के लिए राजापूर में (जहां खुदीराम बोस शहीद हुए थे) साम्राज्यवाद की समज को लेकर वैचारीक शिवीर का आयोजन किया था. साथ ही साथ विकास और पर्यावरण इस विषय पर शांतीपूर में शिवीर का आयोजन किया.

साथी कृष्‍णा जी ने बिहार की रिपोर्ट रखी. 2007 में बिहार के सोनपूर इलाके में बिजली नहीं मिलती थी. उसके खिलाफ युवा भारत ने तीव्र आन्दोलन खडा किया. साथीयों को अनशन पर बैठना पडा. बहुत संघर्ष के बाद युवा भारत के प्रयासों के कारण सोनपूर में बीजली उपलब्द करवाई. जून 2008 में आई दण्‍डक DSC02143 नदीं में बाढ़ में युवा भारत के साथीयों ने 8 गावों को बहने से बचाने का कार्य किया. बाढ़ में मछुआरे भाईयों के हुए नुकसान को लेकर प्रशासन से मछुआरों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए युवा भारत ने संघर्ष किया और प्रशासन को मुआवजा देने के लिए बाध्‍य किया. संघर्ष के साथ ही साथ साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ सोनपुर, भागलपूर के इलाकों में युवा भारत निरंतर जनजागृति के कार्यक्रम करते आया हैं.

झारखंड के साथी रामचन्द्र रमाणी जी ने दामोदर नदीं के प्रदुषण और वहां के लोगों के विस्थापन के विरोध में चल रहे लंबे संघर्ष का विस्तृत रिपोर्ट रखा. दामोदर नदीं के ऊपर बडा प्रकल्प आने के कारण 1952 से इस नदीं पर मछलीं और उस पर निर्भर मछुआरों की रोजी रोटी पर विपरीत परिणाम हुआ.DSC02146 विकास की गलत नीति के कारण यहां का जंगल नष्‍ट हो गया. पुरे दामोदर घाटी के लोगों का परंपरागत रोजगार छीना गया. इस के खिलाफ बहुत लंबी लडाई चली हैं और आज भी वह लडाई चल रहीं हैं. प्रदुषण और विस्‍थापन के खिलाफ इस लडाई में युवा भारत का सक्रीय सहयोग रहा हैं.

प्रस्ताव और कार्यक्रम

युवा भारत के इस पाचवे राष्‍ट्रीय सम्मेलन में संगठन की ओर से साथीयों के सुझाव के आधार पर राजनीतिक प्रस्ताव रखे गए जिन्हे सदन ने सहमतीसे पारीत किए.

1. युवा भारत विषमता बढानेवाली प्रकृति – पर्यावरण विरोधी वर्तमान विकास नीति का विरोध करता हैं. हमारी समझ हैं कि मौजूदा व्यवस्था और विकास नीति न्यायपूर्ण समाज निर्माण में अवरोधक हैं. इसलिए जम इस व्यवस्था एवं नीति के खिलाफ संघर्ष को तेज DSC02152करते हुए समाज केद्रीत वैकल्पिक विकास नीति के लिए प्रयासरत हैं. उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण  करते हुए पर्यावरण संरक्षक उत्पादन पद्धती विकसीत करने के प्रयासों का युवा भारत समर्थन करता हैं. हम प्रकृति एवं मनुष्‍य एवं मनुष्‍य के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों पर अधारीत विकास नीति एवं जीवन शैली को आगे बढाने का संकल्प लेते हैं.

2. युवा भारत बहुराष्‍ट्रीय कंपनियों द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों तथा जल, जंगल, जमीन आदि पर कब्जे के खिलाफ हैं. हमारी समझ हैं कि ये कंपनियां केवल अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं और ये जनविरोधी एवं राष्‍ट्रविरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं. इसलिए हम किसी भी कींमत पर बहुराष्‍ट्रीय कंपनियों को इस देश की जमीन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराने की नीति के खिलाफ हैं. युवा भारत मुआवजा, नौकरी आदि देकर किसानों एवं आदिवासिायों की जमीन अधिग्रहीत करने  की DSC02127सरकारी नीति के खिलाफ हैं. जमीन अधिग्रहण का सवाल मात्र आर्थिक सवाल नहीं हैं. उसके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनशैली का प्रश्‍न भी जुडा हैं. इसलिए हम देश की आम जनता को गोलबंद कर साम्राज्यवाद विरोधी जनसंघर्ष को तेज करने का संकल्प लेते हैं.

3. युवा भारत भोपाल त्रासदी जैसी घटनाओं की निंदा करता हैं और इस कोशिश में हैं कि भविष्‍य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ती नहीं हो. हमारी समझ हैं कि भोपाल त्रासदी में देर से फैसला आना और पीडितों को समुचित मुआवजा नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण हैं. साथ ही सरकार ने जिस तरीके से इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार पुंजीपतीयों एवं नेताओं को बचाने की कोशिश की हैं वह भी लोकतंत्र का मजाक हैं. हमने भोपाल जैसी त्रासदी के लिए जिम्मेवार, रासायनिक हथियार बनानेवाली दुनिया की सबसे खतरनाक कंपनी डाऊ केमिकल्स के प्रस्तावित देहु (पुणे, महाराष्‍ट्र) के प्रकल्प के खिलाफ वारकरी संप्रदाय के सहयोग से निर्णायक संघर्ष किया हैं. हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम किसी भी कीमत पर अपने देश की जनता के जान-माल से समझौता नहीं करेंगे.

4. युवा भारत नक्सली हिंसा के बहाने राजसत्ता द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे अमानवीय, अलोकतांत्रिक सैन्य अभियानों के संचालन का विरोध करता हैं. हमारी यह समझ हैं कि इन अभियानों के जरिए सरकार शोषण उत्पीडन एवं अन्याय के खिलाफ जारी जनसंघर्षों को दबाने में लगी हैं इससे लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहां हैं. इसलिए हम आम जनता एवं खासकर युवाओं से अपील करते हैं कि वे अन्याय एवं उत्पीडन के खिलाफ संघर्षों को तेज करें.

5. युवा भारत पुरे देश में राजसत्ता द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न दमनकारी कार्रवाइयों का विरोध करता हैं. इसलिए हम अफ्सपा (Armed Forces Special Powers Act, AFSPA) जैसे जनविरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग करता हैं. हमारी यह समझ हैं कि कश्‍मीर एवं पुर्वोत्तर आदि राज्यों में अफ्सपा जैसे जनविरोधी कानूनों के कारण आम जनता के मानवअधिकारों का हनन हो रहां हैं. हम कश्‍मीर में भारतीय सेना की उत्पीडनकारी कर्रवाइयों को तुरंत बंद करने की मांग करते हैं. साथ ही साथ जनता के स्वयंनिर्णय के अधिकार का आदर करते हुए कश्‍मीर की पहचान, कश्‍मीरी जनता के लोकतांत्रीक हक-अधिकार एवं मान-सम्मान की बहाली की मांग करते हैं.

6. युवा भारत वैश्विक स्तर पर साम्राज्यवाद एवं सांप्रदायिकता के बीच के गठजोड का विरोध करते आया हैं. हमारी समझ हैं कि सांप्रदायिकता इस देश के सत्ताधारी वर्ग का एक अभिन्न रुप हैं. हमारे देश में राम जन्मभूमि – बाबरी मस्जिद विवाद भी इन्हीं शक्तियों की साजिश का परिणाम हैं. इसलिए हम आम लागों को लडाने एवं लूटनेवाली, घृणा फैलानेवाली कुटील सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते हैं. हम संकल्प लेते हैं कि हम आम जनता की एकता, शांति-सद्भाव बनाने और देश की साझी विरासत को समृद्ध्‍ करने में योगदान देंगे.

7. युवा भारत शिक्षा के निजीकरण एवं व्यापारीकरण का विरोधी हैं. हमारी समझ हैं कि मौजूदा केन्द्र सरकार की शिक्षा नीति भी जनविरोधी हैं. सरकार के शिक्षा अधिकार कानून में भी भारत की जमीनी हकीकतों एवं आम लोगों की जरुरतो का कोई ख्‍याल नहीं रखा गया हैं. उलटे सरकार पूंजीपतियों एवं विदेशी विश्‍व विद्यालयों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्पेस बनाने में लगी हैं. इसलिए हम सबको सांप्रदायिकता से मुक्त, समान एवं गुण्‍वत्तापूर्ण शिक्षा एवं सम्मानजनक रोजगार के अधिकार के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प लेते हैं.

कार्यक्रम -

प्रस्तावों के अधार पर युवा भारत के कार्यक्रमों की घोषणा युवा भारत के संयोजक प्रदिप रॉय ने की.

  1. कश्‍मीरी जनता के उत्पीडन के खिलाफ युवा भारत देश भर में जनजागृति के कार्यक्रम करेगा और कश्‍मीरी जनता और खास तौर पर युवाओं से संवाद करने के लिए युवा भारत की एक टीम शीघ्र ही कश्‍मीर का दौरा करेगी.
  2. शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ व्‍यापक मुहिम चलाई जाएगी. विदेशी विश्‍वविद्यालय विधेयक (Foreign Universities Bill) के खिलाफ पुरे देश भर में मुहीम चलाकर छात्र-छात्राओं युवाओं को गोलबंद करने का प्रयास किया जाएगा.
  3. सेझ एवं जमीन हथियाने जैसी साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ चल रहे संघर्षो को अधिक मजबूत करने के लिए जनजागरण मुहीम चलाएगा.
  4. बिहार में आनेवाले विधानसभा चुनाव में बिहार की आम जनता के सवालों को लेकर युवा भारत ‘जनता का मांगपत्र’ (People’s Manifesto) जारी करेगा और उसपर चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के कार्यक्रम करेगा.
  5. साम्राज्यवाद विरोधी लडाई के सिपाही, डा. द्वारकादास कोटनीस की जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर युवा भारत की तरफ से साम्राज्यवाद विरोधी गोष्‍टी, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.
  6. बाबरी मस्जिद विवाद के संदर्भ में अलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय के मद्देनजर युवा भारत समाज में शांति और सौहार्दपूर्ण माहोल बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता विरोधी कार्यक्रमों का आयोजन करेगा.

युवा भारत पारीत प्रस्ताव एवं कार्यक्रमोंDSC02218 के संदर्भ में युवा भारत की संगठनात्मक भुमिका यु.भा. के राष्‍ट्रीय संयोजक साथी शशी सोनवणे ने रखी. युवा भारत के ऐतिहासिक दायित्व को समझते हुए उसे पुरी ताकत के साथ निभाने की अपील शशिकान्त सोनवणे ने की.

युवा भारत के समन्वयक साथी अशोक भारत ने युवा भारत की नवनिर्वाचित राष्‍ट्रीय समिती की घोषणा की जिसे जोरदार तालियों के साथ सदन में उपस्थित सभी साथीयों ने समर्थन दिया. नवनिर्वाचित राष्‍ट्रीय समिती की बैठक सम्मेलन स्थल पर हुई और इस बैठक में राष्‍ट्रीय समिती ने राष्‍ट्रीय संयोजको का DSC02229 चयन किया. युवा भारत के राष्‍ट्रीय समिती के साथ संगठन को समय समय पर सलाह देने के लिए सलाहकार समिती स्थापित करने की राय सदन में सभी साथीयों की राय बनी. इसे स्वीकार करते हुए युवा भारत के सलाहकार समिती की घोषणा की गई. इस सलाहकार समिती का औपचारिक गठन युवा भारत की राष्‍ट्रीय समिती की बैठक में किया जाएगा.

राष्‍ट्रीय समिती सदस्य -

विनोद भाई, महेश देव, विरेन्द्र, राजीव रॉय, हरेन्द्र, भानू उदयन, अरविन्द कुमार, कृष्‍णा जी, प्रदीप रॉय, कौशिक भारत, सुशांत घोष, तपोती चॅटर्जी, मनोज दास, शंतनू, अल्पना बेरा, डा. ए.के. अरुण, शशिकान्त सोनवणे, किशोर मोरे, उद्धव धुमाले, सुनील चौधरी, मुक्ता सोनवणे, वनराज शिंदे.

राष्‍ट्रीय संयोजक – प्रदीप रॉय, विनोद भाई, राजीव राय, कौशिक भारत, हरेन्द्र और शशिकान्त सोनवणे.

संगठन के समन्वयक की जिम्मेदारी साथी शशिकान्त सोनवणे को सौंप दी गई. DSC02402

सभी नवनिर्वाचित राष्‍ट्रीय समिती के सदस्यों को अशोक भारत ने बधाई दी और समापन सत्र में डा. योगेन्द्रजी ने राष्‍ट्रीय समिती के सदस्यों को युवा भारत की आगे की चुनौतियों से अवगत किया और शुभकामनाए दी. महाराष्‍ट्र से आए वारकरी संप्रदाय के ह.भ.प. फडतरे महाराज ने तुकाराम महाराज के अभंग से सम्मेलन का समापन किया.

यह रिपोर्ट साथी सागर कछुआ के संकलन के आधार पर बनाया गया हैं.

विनोद भाई, प्रदीप रॉय, कौशिक भारत, राजीव राय, हरेन्द्र, शशिकान्त सोनवणे

राष्‍ट्रीय संयाजन समिती एवं राष्‍ट्रीय समिती

………………………..

Dow Chemicals Withdraws petition from the High Court and finally quits Pune ! – SHASHI (Yuva Bharat)

Friends,

As you all know, the Dow chemicals had to bows down before the
agitation of the villagers and warkaris.

Yesterday i.e. on 22nd October, 2010, The Dow chemicals in its
petition in the Bombay High Court submitted its withdrawal letter and
intention to withdraw the petition which it had filed to start the
construction of its proposed project in Shinde-Vasuli near Dehu, Pune.

The so-called proposed R&D project of Dow Chemicals is now legally
thrown out of Pune ! Dow Chemicals has reiterated its stand to shift
the project from Pune.

Earlier, on 7th September, 2010, the Maharashtra Industrial Development
Corporation (MIDC) filed affidavit in the Bombay High Court in which it has
produced a letter submitted by the notorious Dow Chemicals seeking
permission to surrender the 100 acres land in Shinde-Vasuli.

In 2007, the government had handed over the 100 acres of gairan land (common
grazing land) of the Shinde- Vasuli near Dehu, Pune to the notorious Dow
Chemicals for establishing the so-called world class R&D centre. Since then
the villagers under the leadership of Justice B.G.Kolse-Patil and Com. Vilas
Sonawane have been fighting against the notorious Dow Chemicals. The
villagers through Bhamchandragad Warkari Shetkari Sangharsh Samiti supported
by Lokshasan Andolan and Yuva Bharat, had stopped the construction work at the
site since 16th January 2008. Both the central govt. and the state
govt. tried its level best to start the Dow’s project. As you all know Dow
Chemicals has been responsible for worst genocide humankind has
witnessed. It has produced most lethal chemical weapons for the
American establishment which were used against Vietnamese people and
others who stood agaisnt American imperialism. Our rulers instead of
listening to the concerns and complaints of the citizens of India were
more worried about the goodwill of Dow Chemicals and US govt.

The situation took ugly turn when under the garb of High Court to provide
police protection to the site, the govt. tried to suppress the peaceful
non-violent agitation of the villagers on 24th July, 2008. To this the
Warkaris, which is the most respected sect of Bhakti movement reacted
strongly and in order to protect Dehu and the common people, Warkaris under
the leadership of Banda Tatya Karadkar Maharaj and Sachin Shinde of
Vyasan Mukta Yuvak Sangh (a youth organisation of warkaris) destroyed
the incomplete construction at the site on 25th July, 2008. Since then
for all practical purposes, the
warkaris, peasants had thrown out the notorious Dow Chemicals. It was
probably for the first time in its history that Dow Chemicals was hooted out
in such a humiliating way.

Finally, Dow Chemicals had to bow before the will of the Warkaris & farmers.
It had to formally withdraw from Pune which it did through its
letter to MIDC and finally through withdrawal of its petition in the
Bombay High Court yesterday.

However the Dow Chemicals has declared its intention to shift the
project elsewhere, the alternative site as yet is not known. The
Maharashtra Govt is still shamelessly trying to relocate the project.
Morever, Narendra Modi, the chief minister of Gujarat has given a red
carpet welcome to Dow.

We thank all activists, friends, warkaris who directly indirectly
supported this struggle. The struggle shall continue till the
notorious Dow Chemicals is thrown out of India and the ownership of
the land is restored to the village panchayat of Shinde-Vasuli and the
Bhopal gas victims are given justice by punishing those responsible
for the Gas genocide and the victims are compensated.

We as Yuva Bharat organisation reiterate our stand to fight against the
notorious corporate sharks like Dow Chemicals to protect the environment and
livelihood of the toling masses.

Shashi Sonawane
National Convenor – Yuva Bharat


Yuva Bharat
Stri-Dasya, Jati-Varga Vyavastha Anta Ke Liye Samarpit Naujawanon ka Akhil
Bhartiya Sanghatan
visit us at : www.yuvabharat.wordpress.com
email. bharatyuva

Dow Chemicals Withdraws petition from the High Court and finally quits Pune ! – SHASHI (Yuva Bharat)

Friends,

As you all know, the Dow chemicals had to bows down before the
agitation of the villagers and warkaris.

Yesterday i.e. on 22nd October, 2010, The Dow chemicals in its
petition in the Bombay High Court submitted its withdrawal letter and
intention to withdraw the petition which it had filed to start the
construction of its proposed project in Shinde-Vasuli near Dehu, Pune.

The so-called proposed R&D project of Dow Chemicals is now legally
thrown out of Pune ! Dow Chemicals has reiterated its stand to shift
the project from Pune.

Earlier, on 7th September, 2010, the Maharashtra Industrial Development
Corporation (MIDC) filed affidavit in the Bombay High Court in which it has
produced a letter submitted by the notorious Dow Chemicals seeking
permission to surrender the 100 acres land in Shinde-Vasuli.

In 2007, the government had handed over the 100 acres of gairan land (common
grazing land) of the Shinde- Vasuli near Dehu, Pune to the notorious Dow
Chemicals for establishing the so-called world class R&D centre. Since then
the villagers under the leadership of Justice B.G.Kolse-Patil and Com. Vilas
Sonawane have been fighting against the notorious Dow Chemicals. The
villagers through Bhamchandragad Warkari Shetkari Sangharsh Samiti supported
by Lokshasan Andolan and Yuva Bharat, had stopped the construction work at the
site since 16th January 2008. Both the central govt. and the state
govt. tried its level best to start the Dow’s project. As you all know Dow
Chemicals has been responsible for worst genocide humankind has
witnessed. It has produced most lethal chemical weapons for the
American establishment which were used against Vietnamese people and
others who stood agaisnt American imperialism. Our rulers instead of
listening to the concerns and complaints of the citizens of India were
more worried about the goodwill of Dow Chemicals and US govt.

The situation took ugly turn when under the garb of High Court to provide
police protection to the site, the govt. tried to suppress the peaceful
non-violent agitation of the villagers on 24th July, 2008. To this the
Warkaris, which is the most respected sect of Bhakti movement reacted
strongly and in order to protect Dehu and the common people, Warkaris under
the leadership of Banda Tatya Karadkar Maharaj and Sachin Shinde of
Vyasan Mukta Yuvak Sangh (a youth organisation of warkaris) destroyed
the incomplete construction at the site on 25th July, 2008. Since then
for all practical purposes, the
warkaris, peasants had thrown out the notorious Dow Chemicals. It was
probably for the first time in its history that Dow Chemicals was hooted out
in such a humiliating way.

Finally, Dow Chemicals had to bow before the will of the Warkaris & farmers.
It had to formally withdraw from Pune which it did through its
letter to MIDC and finally through withdrawal of its petition in the
Bombay High Court yesterday.

However the Dow Chemicals has declared its intention to shift the
project elsewhere, the alternative site as yet is not known. The
Maharashtra Govt is still shamelessly trying to relocate the project.
Morever, Narendra Modi, the chief minister of Gujarat has given a red
carpet welcome to Dow.

We thank all activists, friends, warkaris who directly indirectly
supported this struggle. The struggle shall continue till the
notorious Dow Chemicals is thrown out of India and the ownership of
the land is restored to the village panchayat of Shinde-Vasuli and the
Bhopal gas victims are given justice by punishing those responsible
for the Gas genocide and the victims are compensated.

We as Yuva Bharat organisation reiterate our stand to fight against the
notorious corporate sharks like Dow Chemicals to protect the environment and
livelihood of the toling masses.

Shashi Sonawane
National Convenor – Yuva Bharat


Yuva Bharat
Stri-Dasya, Jati-Varga Vyavastha Anta Ke Liye Samarpit Naujawanon ka Akhil
Bhartiya Sanghatan
visit us at : www.yuvabharat.wordpress.com
email. bharatyuva

scan pics of deoghar sammelan

DOW CHEMICALS QUIT INDIA !

DOW CHEMICALS IS 

FINALLY THROWN OUT OF PUNE !

FINAL VICTORY TO THE ANTI-DOW AGITATION.

DOW CHEMICALS IS THROWN OUT OF PUNECom Vilas Soawane

Friends,

Yesterday on 7th September, 2010, the Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) filed affidavit in the Bombay High Court in which it has produced a letter submitted by the notorious Dow Chemicals seeking permission to surrender the 100 acres land in Shinde-Vasuli.

In 2007, the government had handed over the 100 acres of gairan land (common grazing land) of the Shinde- Vasuli villagers agitating 1near Dehu, Pune to the notorious Dow Chemicals for establishing the so-called world class R&D centre. Since then the villagers under the leadership of Justice B.G.Kolse-Patil and Com. Vilas Sonawane have been fighting against the notorious Dow Chemicals. The villagers through Bhamchandragad Warkari Shetkari Sangharsh Samiti supported by Lokshasan Andolan, Yuva Bharat, had stopped the construction work at the site since 16th January 2008. Both the central govt. and the state govt. tried its level best to start the Dow’s project. As you all know Dow Chemicals has a great history of genocide. It has produced most lethal villagers agitating chemical weapons for the American establishment which were used against Vietnamese people and others who stood agaisnt American imperialism. Our rulers instead of listening to the concerns and complaints of the citizens of India were more worried about the goodwill of Dow Chemicals and US govt.
justice kolse-patil The situation took ugly turn when under the garb of High Court to provide police protection to the site, the govt. tried to suppress the peaceful non-violent agitation of the villagers on 24th July, 2008. To this the Warkaris, which is the most respected sect of Bhakti movement reacted strongly and in order to protect Dehu and the common people, Warkaris under the leadership of Banda Tatya Karadkar Maharaj  and Vyasan Mukta Yuvak Sangh (a youth organisation of warkaris) destroyed the incomplete construction at the site on 25th July, 2008. Since then for all practical purposes, the warkaris, peasants had thrown out the notorious Dow Chemicals. It was probably for the first time in its history that Dow Chemicals was hooted out in such a humiliating way.

 Banda tayta karadkar
Finally, Dow Chemicals had to bow before the will of the Warkaris & farmers. It had to formally withdraw from Pune which it has done now through its letter to MIDC. However the struggle shall continue till the ownership of the land is restored to the village panchayat of Shinde-Vasuli and the Bhopal victims are given justice.

We as Yuva Bharat organisation reiterate our stand to fight against the notorious corporate sharks like Dow Chemicals to protect the environment and livelihood of the toling masses.

Shashi Sonawane
National Convenor – Yuva Bharat